विशेष NIA न्यायालयाने २९ सप्टेंबर २०२६ रोजी सचिन वाझे याला सशर्त जामीन मंजूर केला होता. मात्र, राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात तातडीने आव्हान दिले होते.
Sachin Waze Case
मुंबई, पुढारी वृत्तसेवा : "त्यांचा मासिक पगार किती असेल? एपीआयच्या मालकीची मर्सिडीज आहे?. एखाद्या सहायक पोलीस निरीक्षक (एपीआय) च्या मालकीची मर्सिडीज आहे, ही पोलीस कमिशनर (सीपी) साठी चिंतेची बाब असायला हवी", अशा शब्दांमध्ये आज (दि. ८ ऑक्टोबर) मुंबई उच्च न्यायालयाने सहायक पोलीस निरीक्षक (एपीआय) सचिन वाझेवर ताशेरे ओढले.
बडतर्फ सहायक पोलीस निरीक्षक सचिन वाझे हा अँटिलिया बॉम्ब संशय प्रकरण आणि मनसुख हिरेन हत्या प्रकरणातील मुख्य आरोपी आहे. सध्या तो मुंबईतील तळोजा मध्यवर्ती कारागृहात आहे. त्याच्या जामीन अर्जावर आज मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर तब्बल तीन तास सुनावणी झाली.
आजच्या सुनावणीवेळी न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांनी विचारणा केली की, त्यांचा (सचिन वाझे) मासिक पगार किती असेल? यावर वकिलांनी सांगितले की, "त्यांना सध्या दरमहा ९० हजार रुपये पगार आहे. यावर न्यायमूर्तींनी सांगितले की, एका साक्षीदाराच्या जबाबात म्हटले आहे की, ते दुसऱ्या गेटवरून मर्सिडीजमधून पोलीस कमिशनर (सीपी) ऑफिसमध्ये येतात आणि वर्षा बंगल्यावरही जातात.एखाद्या सहायक पोलीस निरीक्षक (एपीआय) च्या मालकीची मर्सिडीज आहे, ही पोलीस कमिशनर (सीपी) साठी चिंतेची बाब असायला हवी."
सचिन वाझे याच्याकडे बीएमडब्ल्यू आणि मर्सिडीजसह एकूण ५ महागड्या गाड्या असल्याचे कोर्टात सांगण्यात आले. यावर न्यायमूर्ती नीला गोखले यांनी वाझेंच्या मालकीच्या गाड्यांची यादीच वाचून दाखवली.
विशेष NIA न्यायालयाने २९ सप्टेंबर २०२६ रोजी सचिन वाझे याला सशर्त जामीन मंजूर केला होता. मात्र, राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात तातडीने आव्हान दिले. न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने NIA च्या याचिकेची दखल घेत वाझेच्या जामिनाला अंतरिम स्थगिती दिली होती.
