Sachin Ahir Anti Defection Law Explained: ठाकरे गटाचे विधान परिषद आमदार सचिन अहिर यांनी शिवसेना (एकनाथ शिंदे) गटाकडून विधान परिषदेच्या उपसभापतीपदासाठी उमेदवारी अर्ज दाखल केल्यानंतर राज्याच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे. उद्धव ठाकरे राज्यभरात पक्ष सोडून गेलेल्या खासदार आणि नेत्यांवर टीका करत असतानाच, त्यांच्या विश्वासातील आणखी एक महत्त्वाचा चेहरा शिंदे गटात गेल्याने राजकीय चर्चांना उधाण आले आहे.
सचिन अहिर यांच्या या निर्णयानंतर सर्वात मोठा प्रश्न उपस्थित झाला तो म्हणजे त्यांच्यावर पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार कारवाई होणार का? मात्र, घटनात्मक तरतुदींचा बारकाईने विचार केला तर या प्रकरणात चित्र वेगळे आहे.
भारतीय राज्यघटनेच्या दहाव्या अनुसूचीमध्ये पक्षांतरबंदीविषयी सविस्तर तरतुदी आहेत. या अनुसूचीतील परिच्छेद क्रमांक ५ मध्ये काही घटनात्मक पदांसाठी अपवाद आहेत.
या तरतुदीनुसार लोकसभा अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष, राज्यसभेचे उपसभापती, विधानसभेचे अध्यक्ष-उपाध्यक्ष तसेच विधान परिषदेचे सभापती आणि उपसभापती या पदांवर नियुक्त झालेल्या सदस्यांना विशिष्ट परिस्थितीत पक्षांतरबंदीच्या कारवाईतून संरक्षण मिळू शकतं.
याच कारणामुळे विधान परिषदेच्या उपसभापतीपदासाठी उमेदवारी दाखल केलेल्या सचिन अहिर यांच्याबाबत पक्षांतरबंदीचा कायदा आपोआप लागू होईलच, असे नाही. त्यामुळे या घडामोडीमागे कायदेशीर बाबींचा सखोल अभ्यास करूनच राजकीय रणनीती आखण्यात आल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.
सचिन अहिर यांच्या निर्णयानंतर विधान परिषदेत ठाकरे गटाची संख्या सहावरून पाचवर आली आहे. त्यामुळे सभागृहातील पक्षाचे संख्याबळ कमी झाले असून भविष्यातील राजकीय समीकरणांवर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
सध्या विधान परिषदेत ठाकरे गटाकडे खालील पाच सदस्य उरले आहेत:
अनिल परब
मिलिंद नार्वेकर
अंबादास दानवे
ज. मो. अभ्यंकर
सुनील शिंदे
लोकसभा निवडणुकीनंतर सुरू झालेल्या राजकीय घडामोडींमध्ये शिवसेना (एकनाथ शिंदे) गटाने ठाकरे गटातील अनेक महत्त्वाचे नेते आपल्या बाजूला वळवले आहेत. त्यात आता सचिन अहिर यांचाही समावेश झाल्याने मुंबईतील राजकीय समीकरणांमध्ये नवे बदल होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.
विशेष म्हणजे, वरळी मतदारसंघात आदित्य ठाकरे यांच्या विजयासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावणारे आणि ठाकरे कुटुंबाचे विश्वासू मानले जाणारे सचिन अहिर आता शिंदे गटाच्या राजकीय रणनीतीचा भाग बनले आहेत. त्यामुळे हा केवळ एका नेत्याचा पक्षबदल नसून, ठाकरे गटाच्या संघटनात्मक बळावर परिणाम करणारी महत्त्वाची घडामोड मानली जात आहे. दरम्यान, सचिन अहिर यांच्या प्रकरणात पक्षांतरबंदी कायद्याची अंमलबजावणी नेमकी कशी होणार, याकडे आता लक्ष लागले आहे.