Maharashtra Early Childhood Care and Education (ECCE) Act 2025
मुंबई : पुढारी वृतसेवा
नर्सरी, प्ले स्कूल आणि किंडरगार्टनसाठी आता स्वतंत्र कायदा येणार आहे. शालेय शिक्षण विभागाने तयार केलेल्या मसुद्यानुसार पूर्व प्राथमिक शिक्षणासाठी प्रथमच नियम केले आहेत. 'महाराष्ट्र पूर्व प्राथमिक शिक्षण व बालसंगोपन (ईसीईई) अधिनियम-२०२५' या नावाने येणारे हे विधेयक राज्यात या क्षेत्रात मोठा बदल घडवणार आहे.
पूर्व प्राथमिक शिक्षण केंद्रांसाठी आवश्यक किमान पायाभूत सुविधा, प्रशिक्षित शिक्षक, बालस्नेही अभ्यासक्रम आणि सुरक्षिततेच्या निकषांबाबत स्वतंत्र नियमावली तयार करण्याचा प्रस्ताव आहे. यामुळे या क्षेत्रातील अनियमितता कमी होऊन गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची हमी मिळेल, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे.
तसेच, प्रत्येक नोंदणीकृत केंद्राचे नियतकालिक निरीक्षण करण्याची जबाबदारी शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर असेल. मानकांचे उल्लंघन झाल्यास दंडात्मक कारवाईपासून संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यापर्यंत कठोर पावले उचलली जाणार आहेत. शिक्षणाचा दर्जा आणि बालकांची सुरक्षितता या कायद्याचा उद्देश सहा वर्षांखालील बालकांसाठी दर्जेदार शिक्षण आणि सुरक्षितता सुनिश्चित करणे हा आहे. मसुद्यानुसार, राज्यघटनेतील कलम ४५ मध्ये नमूद केलेल्या तरतुदींची अंमलबजावणी तसेच राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-२०२० (एनईपी) आणि बालशिक्षणासंबंधीच्या हक्क कायद्यातील कलम ११ यानुसार हे पाऊल उचलले जाणार आहे. पालक व पाल्यांच्या मुलाखती घेण्यास मनाई असेल, अशी स्पष्ट तरतूदही या मसुद्यात आहे. त्यामुळे प्रवेश प्रक्रियेत पारदर्शकता येईल, असे शिक्षण विभागाचे मत आहे.
या कायद्यांतर्गत राज्यातील सर्व अस्तित्वात असलेल्या प्ले स्कूल, नर्सरी आणि किंडरगार्टनना कायदा लागू झाल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत नोंदणी करणे बंधनकारक असेल. नवीन शाळांना नोंदणी व पूर्वपरवानगीशिवाय सुरुवात करता येणार नाही. केवळ अंगणवाडी व आयसीडीएस योजनेअंतर्गत चालणाऱ्या केंद्रांना या कायद्यातून सूट दिली जाणार आहे. नोंदणीसाठी विश्वस्त संस्था, सहकारी संस्था, भागीदारी फर्म तसेच व्यक्तींनाही संधी असेल. अर्जाची छाननी करून नोंदणी प्राधिकरण सार्वजनिक सूचना प्रसिद्ध करेल व नियमांनुसार प्रमाणपत्र देईल. नियमांचे पालन न करणाऱ्या केंद्रांवर दंड किंवा बंदीची कारवाई केली जाईल.