मुंबई : गौरीशंकर घाळे
विविध कारणांमुळे भोगवटा प्रमाणपत्र अर्थात ‘ओसी’ नसलेल्या इमारतींसाठीचे धोरण अंतिम टप्प्यात आहे. या धोरणाचा मसुदा प्रशासनाने तयार केला असून, नवरात्रीनंतर तो सार्वजनिक केला जाणार आहे. या मसुद्यावर नागरिकांच्या हरकती आणि सूचना मागविण्यासाठी काही दिवसांचा अवधी दिला जाणार आहे. त्यानंतर अंतिम धोरण लागू केले जाईल. मुंबई महापालिका निवडणुकांची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी धोरण अमलात आणून घरमालकांना दिलासा देण्यासाठी महायुतीची लगबग सुरू आहे.
आगामी मुंबई महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सत्ताधारी महायुतीने मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. सरकार दरबारी प्रलंबित असलेले, तसेच विविध कारणांमुळे कायद्याच्या कचाट्यात अडकलेल्या मुंबईकरांना दिलासा देण्याची नीती महायुतीने स्वीकारली आहे. त्याचाच भाग म्हणून सीमांकन झालेल्या कोळीवाड्यांचा विकास नियमावलीत समावेश, उपनगरातील इमारतींवरील अकृषक कर रद्द करण्याचे निर्णय करण्यात आले. त्याच मालिकेत ‘ओसी’ नसलेल्या इमारतीत राहणार्या घरमालकांना दिलासा देण्यासाठी धोरण आणले जाणार आहे.
या धोरणाचा मसुदा तयार करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. बुधवारी मंत्रालयात यासंदर्भातील बैठकही पार पडली. धोरणाचा मसुदा तयार असून, या विषयात अनेक कायदेशीर अडचणी आहेत. त्यामुळे किमान तांत्रिक कारणांमुळे, विकसकाने केलेली फसवणूक अशा तांत्रिक कारणांमुळे ज्या इमारतींना ‘ओसी’ मिळाले नाही त्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न आहे. तसेच, दंडाची रक्कम व्यवहार्य पातळीवर आणण्याचेही प्रयत्न आहेत. ‘ओसी’संदर्भातील या धोरणाचा मसुदा नवरात्रीनंतर जाहीर केला जाणार आहे. त्यानंतर साधारणत: पंधरा दिवस या मसुद्यावर हरकती आणि सूचना मागविल्या जातील. सूचना, हरकतींच्या छाननीनंतर याबाबत अंतिम धोरण जाहीर केले जाईल.
मसुद्यासाठी तज्ज्ञांची मदत
आगामी मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीपूर्वी हे धोरण जाहीर करण्याचा राज्य सरकारचा मानस असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. या मसुद्यासाठी मुंबई महानगरपालिका, म्हाडासह महानगर प्रदेशातील विविध प्राधिकरणांची मदत घेण्यात आल्याचे समजते. गेल्या काही दिवसांपासून या धोरणाचा मसुदा तयार करण्यासाठी तज्ज्ञ मंडळींची मदत घेण्यात आली. मसुद्यात अनेक तांत्रिक बाबींचा परामर्श घेण्यात आला असून, त्या अनुषंगाने अनेक शिफारशी करण्यात आल्याचे कळते.
मुंबईतील सुमारे 25 हजार इमारतींना विविध कारणांमुळे भोगवटा प्रमाणपत्र मिळालेले नाही. हा गुंता सोडविण्यासाठी काही दिवसांपूर्वी संबंधित वरिष्ठ अधिकार्यांची बैठक घेतली. नव्या धोरणाबाबत सर्व पातळींवर चर्चा करण्यात आली आहे. यासंदर्भातील धोरण तयार करण्याचे काम प्रगतिपथावर आहे, असे मुंबई उपनगरचे पालकमंत्री आशिष शेलार यांनी सांगितले.