मुंबई: देशात 50, 100 आणि 500 रुपयांच्या पॉलिमर म्हणजेच प्लास्टिकच्या नोटा चलनात आणण्याबाबत रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया विचार करत आहे. मुंबई आणि पाटणा येथे झालेल्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत या विषयावर सखोल चर्चा झाल्याचे वृत्त आहे. सध्या देशात डिजिटल व्यवहार झपाट्याने वाढत असले, तरी रोख चलनाची मागणी देखील सातत्याने वाढत आहे.
याच पार्श्वभूमीवर वाढती रोख रकमेची मागणी, कागदी नोटांच्या छपाईवरील प्रचंड खर्च आणि नोटा लवकर खराब होणे या समस्यांवर मात करण्यासाठी पॉलिमर नोटांचा एक प्रायोगिक प्रकल्प (पायलट प्रोजेक्ट) सुरू करण्याची तयारी आरबीआयकडून केली जात आहे.
पॉलिमर नोटा या पारंपरिक कागदी नोटांपेक्षा अधिक टिकाऊ, सुरक्षित आणि दीर्घकाळ टिकणाऱ्या मानल्या जातात. आरबीआयच्या 2024-25 च्या वार्षिक अहवालानुसार, चलनी नोटांच्या छपाईवरील खर्च 5,101 कोटी रुपयांवरून थेट 6,372 कोटी रुपयांपर्यंत वाढला आहे.
पॉलिमर नोटांमुळे हा छपाई व देखभाल खर्च दीर्घकालीन दृष्टीने मोठ्या प्रमाणात कमी होऊ शकतो. तसेच, या नोटांमुळे बनावट नोटांच्या (फेक करन्सी) समस्येवर नियंत्रण मिळवणे अधिक सोपे जाईल. महत्त्वाचे म्हणजे, या नवीन प्लास्टिक नोटा सध्याच्या एटीएम यंत्रणेशी पूर्णपणे सुसंगत राहतील, अशी काळजीही घेतली जात आहे.
पॉलिमर नोटांची ही संकल्पना भारतासाठी पूर्णपणे नवीन नाही. यापूर्वी 2012 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या कार्यकाळात देशातील पाच शहरांमध्ये 10 रुपयांच्या पॉलिमर नोटांची चाचणी घेण्याची योजना आखली गेली होती.
परंतु तांत्रिक अडचणी आणि एटीएमच्या मर्यादांमुळे तो प्रकल्प पुढे सरकू शकला नव्हता. जागतिक स्तरावर पाहिल्यास, ऑस्ट्रेलियाने 1988 मध्ये जगातील पहिली पॉलिमर नोट चलनात आणली होती आणि आज जगभरातील सुमारे 60 देशांमध्ये अशा नोटा यशस्वीपणे वापरल्या जात आहेत.