मुंबई: पुण्यातील नियोजित पुरंदर ग्रीनफिल्ड आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या उभारणीला विरोध करणारी आणि जमीन अधिग्रहण रोखण्याची मागणी करणारी शेतकऱ्यांची याचिका उच्च न्यायालयाने मंगळवारी फेटाळून लावली.
विमानतळासारख्या मोठ्या सार्वजनिक पायाभूत प्रकल्पांची जागा निश्चित करणे हा शासनाचा धोरणात्मक निर्णय आणि तज्ज्ञांच्या अखत्यारीतील विषय आहे.
यामध्ये न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. शेतकऱ्यांच्या याचिकेवर न्या. सुमन श्याम आणि न्या. अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठापुढे ही सुनावणी झाली. पुरंदरच्या उडाचीवाडी, पारगाव आणि इतर गावांमधील पंडित शिवाजी कुंभारकर, विकास कालूरकर कुंभारकर आणि चंद्रशेखर दिनकर मेमाणे या शेतकऱ्यांनी ही याचिका दाखल केली होती.
शासनाने विमानतळासाठी आधी ठरवलेल्या ‘साईट १ ए’ऐवजी ‘साईट ५ ए’चा पर्याय निवडावा. ‘साईट १ ए’ची जमीन सुपीक आणि बहुपीक देणारी शेती आहे, असा मुद्दा याचिकेत मांडला होता. विमानतळासाठी सुरू असलेले जमीन अधिग्रहण थांबवण्याची विनंती शेतकऱ्यांनी केली होती.
दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने याचिका फेटाळली. विमानतळ कुठे उभारावे, त्याची रचना कशी असावी आणि सार्वजनिक सुरक्षेचे निकष काय असावेत, हे ठरवण्याचे तांत्रिक ज्ञान केवळ सरकार आणि संबंधित तज्ज्ञ संस्थांकडेच असते, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने शेतकऱ्यांची मागणी धुडकावली.