मुंबई : उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या आदेशानुसार राज्यातील विद्यापीठे व संलग्न पदवी महाविद्यालयांतील पात्र शिक्षकांच्या पदोन्नतीसाठी करिअर ॲडव्हान्समेंट स्कीम (कॅस) मुलाखतींची प्रक्रिया सुरू आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या नगरपालिका, नगरपरिषदांच्या निवडणुका व पदोन्नतीची प्रक्रिया या एकाच कालावधीत होत आहेत. त्यामुळे पदोन्नतीच्या मुलाखती स्थगित होण्याची शक्यता आहे. मुलाखतीची प्रक्रिया शैक्षणिक आणि प्रशासकीय स्वरूपाची असून तिचा निवडणुकीशी संबंध नसल्याने मुलाखत प्रक्रिया सुरू ठेवण्यात यावी, अशी मागणी शिक्षक संघटनेकडून राज्य निवडणूक आयोगाकडे करण्यात आली आहे.
उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या 8 मार्च 2019 व 10 मे 2019 रोजीच्या शासन निर्णयांनुसार सातव्या वेतन आयोगाच्या तरतुदीनुसार राज्यातील विद्यापीठातील आणि विद्यापीठांशी संलग्न पदवी महाविद्यालयांतील शिक्षकांसाठी सीएएस अंतर्गत पदोन्नतीची प्रक्रिया राबवण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार सहयोगी प्राध्यापक व प्राध्यापक या पदांसाठीची पदोन्नती मुलाखतीच्या तारखेनुसार घेण्यात येत आहेत.
नियोजित कालावधीत मुलाखती घेणे आवश्यक आहे, अन्यथा पात्र शिक्षकांना त्यांच्या हक्काच्या पदोन्नती व त्यासंबंधित लाभांपासून वंचित राहावे लागणार आहे. त्यामुळे अनेक शिक्षकांचे मोठे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ व महाराष्ट्र युनियन ऑफ सेक्युलर टीचरने (मस्ट) निवडणूक कालावधीतही पदोन्नती मुलाखत प्रक्रिया कायम ठेवण्यास परवानगी देण्याबाबत राज्य निवडणूक आयोगाला पत्र लिहिले आहे.
विद्यापीठे व महाविद्यालयांमध्ये सुरू असलेली पदोन्नती मुलाखतीची प्रक्रिया शैक्षणिक व प्रशासकीय स्वरूपाची आहे. तिचा निवडणुकीशी संबंध नाही. पदोन्नती ही पूर्णपणे शैक्षणिक कामगिरी, पडताळलेली कागदपत्रे व तज्ज्ञ समितीच्या मूल्यमापनावर आधारित असल्याचे मस्टने म्हटले आहे.
निवडणूक कालावधीत मुलाखती स्थगित केल्यास अनेक प्राध्यापकांच्या आर्थिक नुकसानसह महाविद्यालये व विद्यापीठांमधील शैक्षणिक दर्जावरही परिणाम होणार आहे. त्यामुळे आचारसंहितेचे पालन करून आणि सर्व कार्य पारदर्शक पद्धतीने करत कॅस पदोन्नती मुलाखती पूर्ण करण्यास परवानगी द्यावी, अशी विनंतीही निवडणूक आयोगाकडे करण्यात आली आहे.
काय आहेत अडचणी
राज्याच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने 2019 मध्ये जाहीर केलेल्या शासन निर्णयानुसार, सहयोगी प्राध्यापक आणि प्राध्यापक या पदांवर कॅस अंतर्गत होणाऱ्या पदोन्नतीची प्रभावी तारीख ही मुलाखतीच्या तारखेपासून विचारात घेतली जाते.
जर मुलाखती वेळेवर झाल्या नाहीत, तर पदोन्नतीची तारीख पुढे ढकलली जाते आणि शिक्षकांना आर्थिक तसेच सेवाज्येष्ठताच्या लाभांना मुकावे लागते. याच कारणास्तव, बहुतेक महाविद्यालये आणि विद्यापीठांनी सुरू केलेली पदोन्नतीची मुलाखत प्रक्रिया सुरू असावी लागणार आहे.
पदोन्नती प्रक्रिया ही निव्वळ शैक्षणिक व प्रशासकीय स्वरूपाची आहे. ती विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे नियम आणि शासनाच्या धोरणानुसार चालते. ही पदोन्नती कोणत्याही राजकीय निर्णयावर आधारित नसून, केवळ शिक्षकांच्या शैक्षणिक नोंदी, संशोधन कार्य आणि तज्ज्ञ समितीने केलेल्या मूल्यमापनावर आधारित आहे.