मुंबई : खासगी शाळांच्या शुल्कवाढीवर नियंत्रण ठेवणारे नियम आहेत; मात्र त्यांची अंमलबजावणी कितपत होते, हा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. दरवर्षी शुल्कात होणारी वाढ, त्यामागील कारणांबाबतची अस्पष्टता, शाळांच्या आर्थिक व्यवहारांतील पारदर्शकतेचा अभाव यामुळे पालकांना आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे उच्च व व्यावसायिक शिक्षणाच्या धर्तीवर शालेय शिक्षणासाठीही स्वतंत्र शुल्क नियामक प्राधिकरण स्थापन करावे, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
शाळा शुल्कवाढीचा निर्णय घेतात; मात्र त्यासाठी पालकांना विश्वासात घेतले जाते का, वाढीमागील आर्थिक कारणे स्पष्ट केली जातात का, याची खातरजमा करणारी प्रभावी यंत्रणा नसल्याची पालकांची तक्रार आहे. अनेक शाळांमधील पालक-शिक्षक संघ व शुल्क नियामक समित्या केवळ कागदावरच असल्याचा आरोप होत आहे.
शुल्कवाढीचा प्रस्ताव पालकांसमोर न मांडणे, त्यावर चर्चा न घडवणे, पालकांच्या हरकतींकडे दुर्लक्ष करणे, असे प्रकार रोखण्यासाठी या समित्यांच्या कामकाजाचे नियमित परीक्षण करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. शुल्कवाढ करायची असेल, तर त्यामागील खर्चाचा तपशील, आर्थिक कारणे शाळांनी पालकांसमोर मांडणे बंधनकारक करावे, अशी भूमिका पालक संघटनांनी घेतली आहे.
शाळांना शुल्कापोटी मिळणाऱ्या कोट्यवधी रुपयांचा विनियोग नेमका कसा होतो, याचा हिशेब पालकांना मिळायला हवा, अशी मागणी पुढे आली आहे. शिक्षक-कर्मचाऱ्यांचे वेतन, शैक्षणिक सुविधा, इमारतींची देखभाल आणि अन्य खर्च यांचा तपशील स्पष्ट होण्यासाठी प्रत्येक शाळेचे स्वतंत्र विशेष लेखापरीक्षण करावे. त्याचा वार्षिक अहवाल सार्वजनिक करावा. शुल्कवाढ प्रस्तावाची कागदपत्रे पालकांसाठी उपलब्ध करून द्यावीत, अशा मागण्या केअर ऑफ पब्लिक सेफ्टी असोसिएशन संघटनेने केल्या आहेत.
शुल्कवाढीविरोधात आवाज उठवणाऱ्या पालकांना शाळा व्यवस्थापनाकडून त्रास दिला जात असल्याच्या तक्रारीही पुढे येत आहेत. त्यामुळे पालकांच्या तक्रारींची दखल घेणारी यंत्रणा उभारण्याची गरज व्यक्त होत आहे. तक्रारींची ठरावीक कालमर्यादेत चौकशी, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांवर कारवाई आणि कारवाईचा तपशील सार्वजनिक करण्याची व्यवस्था असावी. शुल्क नियामक समित्यांचे निर्णय, शाळांना दिलेल्या सूचना आणि केलेल्या कारवाईची माहिती एकाच डिजिटल पोर्टलवर उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.