पुढारी ऑनलाईन डेस्क
वंचित बहुजन आघाडीचे नेते ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी आज शुक्रवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची वर्षा बंगल्यावर भेट घेतली. या भेटीत मुख्यमंत्री शिंदे यांनी वंचितने केलेल्या सर्व मागण्या मान्य केल्या आहेत. दीक्षाभूमी आंदोलन प्रकरणी कोणत्याही आंदोलनकर्त्याला अटक केली जाणार नसल्याची प्रमुख मागणी मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केल्याचे वंचित बहुजन आघाडीने म्हटले आहे.
दीक्षाभूमी आंदोलन प्रकरणी कोणत्याही आंदोलनकर्त्याला अटक केली जाणार नाही. गायरान व शासकीय जमिनीवरील घरे हटवण्याच्या नोटीसना स्थगिती द्यावी, अशा मागण्या वंचितकडून करण्यात आल्या होत्या. दरम्यान, दीक्षाभूमी आंदोलन प्रकरणी कोणत्याही आंदोलनकर्त्याला अटक केली जाणार नसल्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहे. तसेच शासकीय अतिक्रमण जमीनधारकांच्या पिकाला संरक्षण देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतला आहे. अतिक्रमणातील घरे पाडली जाणार नाहीत आणि त्या संदर्भातील धोरणात्मक निर्णय लवकरच घेतला जाईल, असेही सांगण्यात आल्याचे वंचित बहुजन आघाडीने म्हटले आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीनंतर माध्यमांशी बोलताना प्रकाश आंबेडकर यांनी सांगितले की, नागपूरच्या दीक्षाभूमीवर आंदोलने झाली. त्या आंदोलकांवर गुन्हे दाखल झाले आहेत. माझी माहिती अशी आहे की, त्यांना अटक होण्याची शक्यता आहे. त्यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांना बोलून त्यांना पोलीस आयुक्तांना बोलायला लावले आणि कोणालाही अटक होणार नाही याची दक्षता आयुक्तांना घेण्यास संगितले आहे.
महाराष्ट्रातील साडेचार लाख कुटुंबे गायरान जमिनीवर शेती करतात. तो त्यांच्या उदरनिर्वाहाचा एक मार्ग आहे. अनेक जिल्ह्यांमध्ये तहसीलदार, ग्रामपंचायती किंवा जिल्हाधिकारी असेल यांनी त्यांना नोटीस दिल्या आहेत की, आम्ही तुमचे पीक नष्ट करु. मुळात पीक नष्ट करणे हा कायद्याने गुन्हा आहे. तरीही अधिकाऱ्यांनी नोटिसा दिल्या आहेत. त्याबाबत मुख्यमंत्र्यांशी माझी चर्चा झाली.ॲड. प्रकाश आंबेडकर, राष्ट्रीय अध्यक्ष, वंचित बहुजन आघाडी
१ जुलै रोजी दीक्षाभूमी परिसरात आंदोलन झाले होते. भूमिगत पार्किंगच्या बांधकामाच्या विरोधावरुन हे आंदोलन झाले होते. यावेळी हजारो आंबेडकरी अनुयायी एकत्र आले होते. इथे तणाव निर्माण झाल्याने पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. या घटनेनंतर पोलीस ठाण्यात आंदोलनकर्त्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले. नागपूरच्या दीक्षाभूमी येथील कामाला स्थगिती नको तर ते रद्द करावे. जनतेचा विरोध असताना बळजबरीने बांधकाम करण्यात आल्याचा वंचितचा आरोप आहे. या प्रकरणी वंचित बहुजन आघाडीने आंदोलन केले होते.