मुंबई : नागरिकांचा असलेला विरोध डावलून प्रभादेवी पुलावर शुक्रवारी रात्री हातोडा मारण्यात आला. नवीन पुलाच्या उभारणीसाठी येथील 2 इमारती जमीनदोस्त करण्यात येणार आहेत. मात्र, त्या इमारतींतील 83 कुटुंबांचा पुनर्वसन प्रश्न प्रलंबित असल्याने रहिवाशांची घालमेल वाढली आहे.
प्रभादेवी पुलाच्या पाडकामात 19 इमारती बाधित होणार आहेत, परंतु गर्डर उभारण्यासाठी आधी लक्ष्मी निवास आणि हाजी नूर या दोन इमारती पाडण्यात येणार आहेत. इमारतीत एकूण 83 रहिवासी वास्तव्यास आहेत. त्यात काही दुकानांचाही समावेश आहे. या सर्वांना प्रशासनाने जवळच्या परिसरात घरे देतो असे आश्वासन दिले आहे. परंतु हे आश्वासन लिखित स्वरूपात नसल्यामुळे नागरिकांमध्ये गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या रहिवाशांची बाजू मांडणार्या आमदारांनीदेखील शुक्रवारी पुलासाठी नारळ वाढवून पुलाच्या कामाची सुरुवात केल्याने लोकप्रतिनिधींच्या या दुटप्पीपणाबद्दल नागरिकांनी रोष व्यक्त केला आहे.
हाजी नूर इमारतीतील दुकानदार व रहिवाशांना 400 फुटांचे घर देणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. मात्र, ते कुठे, कधी व कोणत्या ठिकाणी देणार याबद्दल कोणताच खुलासा करण्यात आला नसल्याचे या इमारतीतील रहिवाशांनी सांगितले, तर पिढ्यान्पिढ्या आम्ही येथे व्यवसाय करत आलो आहे. आता अचानक धंदा बंद झाल्यावर काय करणार, असा प्रश्न येथील दुकानदारांनी उपस्थित केला आहे.
आमच्या बाधित इमारतीच्या जागेवर क्लस्टर डेव्हलपमेंट प्रकल्प राबवला जाणार आहे. त्याच ठिकाणी आमचे पुनर्वसन केले पाहिजे. परंतु याबाबत अधिकार्यांबरोबर फक्त चर्चा होत असतात, कागदी पुरावा मात्र मिळत नाही याची खंत वाटत आहे, असे प्रसाद लोके यांनी म्हटले आहे.
लक्ष्मी इमारतीतील रहिवाशांना प्रशासनाकडून घरांच्या मोबदल्यात देण्यात आलेली वीस लाखांची ऑफर धुडकावून लावली आहे. योग्य मोबदला द्या नाहीतर आहे त्या ठिकाणी पुनर्वसन करण्याची मागणी रहिवाशांनी केली आहे. मोक्याच्या ठिकाणी असणारी घरे सोडून जाणार नाही, पण पुलाच्या बांधकामालाही विरोध नसल्याचे रहिवाशांनी सांगितले.
पूलबाधितांसाठी मुख्यमंत्र्यांसोबत होणार बैठक
19 इमारतींच्या पुनर्विकासाचा तिढा अद्याप सुटलेला नाही. याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत बैठक घेण्यात येणार असून त्यासाठी वेळ मागितल्याचे आमदार कालिदास कोळंबकर यांनी सांगितले. प्रभादेवी पूल परिसरात असणार्या 19 इमारतींचा समूह पुनर्विकास करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी 4 महिन्यांपूर्वी दिले होते, मात्र तशी लेखी हमी दिली नाही. त्यामुळे रहिवासी नाराज आहेत.
शुक्रवारी रात्री 11 वाजता कोळंबकर यांच्या नेतृत्वाखाली पुन्हा एकदा आंदोलन केले जाणार होते. मात्र 8 दिवसांत लेखी देण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले असता आंदोलन झाले नाही. त्यामुळे पूल तोडण्यात आला असला तरीही पुनर्विकासाचा प्रश्न अद्याप मार्गी लागलेला नाही. याबाबत चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांची वेळ मागणार असल्याचे कोळंबकर यांनी सांगितले.