मुंबई: पीओपी मूर्तींच्या प्रदूषणामुळे अशा मूर्तींच्या प्रतिकात्मक विसर्जनाला याचिकाकर्त्यांनी विरोध दर्शवताच मुंबई उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना आज खडे बोल सुनावले. न्यायमूर्ती अजय गडकरीआणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने धर्मशास्त्रात केवळ पीओपीच्या मूर्तींचेच विसर्जन केले जाईल, असे कोणत्या धर्म ग्रंथात लिहिले आहे असा सवाल उपस्थित केला.
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या पीओपी मूर्ती बाबत बदललेल्या भूमिकेला आव्हान देणारे याचिका ठाण्यातील पर्यावरणवादी कार्यकर्ते रोहित जोशी यांनी ऍड. सुनिता भट्टाचार्य यांच्यामार्फत जनहित याचिका दाखल केली आहे.
तर दुसरीकडे मूर्तिकार संघटनाने या याचिकेला ज्येष्ठ वकील एडवोकेट उदय वारंजीकर आणि ऍडव्होकेट संजीव गोरवाडकर यांच्यमार्फत आव्हान याचिका दाखल केल्या आहेत.
या याचिकांवर न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झालीव. यावेळी मूर्तिकारांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील संजीव गोरवाडकर यांनी पीओपीच्या उत्पादन आणि वापराबाबतची आकडेवारी न्यायालयासमोर सादर केली.
देशात दरवर्षी सुमारे १.८० दशलक्ष मेट्रिक टन पीओपीचे उत्पादन होते. त्यापैकी मूर्तींच्या निर्मितीसाठी तुलनेने अत्यल्प प्रमाणात पीओपीचा वापर होतो, तर बांधकाम, घरांची सजावट आणि वैद्यकीय क्षेत्रात त्याचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जातो.
पीओपीच्या विद्यमान मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये त्याच्या विविध क्षेत्रांतील वापराचा स्वतंत्रपणे विचार करण्यात यावा, अशी सूचना करतानाच खराब किंवा वापरात न आलेले पीओपी लँडफिलमध्ये टाकले जात असल्याने त्याच्या विल्हेवाटीसाठी योग्य व्यवस्था आणि स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वांची आवश्यकता आहे. याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले.
पीओपीच्या मूर्तींमुळेच केवळ जलप्रदूषण होते असे नाही, तर मूर्ती रंगविण्यासाठी वापरले जाणारे विषारी रंगही जलप्रदूषणात महत्त्वाची भूमिका बजावतात, असा मुद्दाही ऍड.गोरवाडकर यांनी मांडला. यावेळी मूर्तींच्या प्रतीकात्मक विसर्जनाचा पर्यायही सुचविण्यात आला.
मात्र, मूर्तिकारांच्या संघटनेच्या वतीने ज्येष्ठ वकील उदय वारुंजीकर यांनी प्रतीकात्मक विसर्जनाला विरोध केला. हिंदू धर्मशास्त्रात अशा प्रकारच्या प्रतीकात्मक विसर्जनाची तरतूद नसल्याचे त्यांनी खंडपीठाला सांगितले. त्यावर खंडपीठाने धर्मशास्त्रात केवळ पीओपीच्या मूर्तींचेच विसर्जन केले जाईल, असे कुठे आहे का? अशी विचारणा केली. दरम्यान वेळेअभावी सुनावणी अपुरी राहिल्याने खंडपीठाने ही सुनावणी बुधवार पर्यंत तहकूब केली.