मुंबई : पवन होन्याळकर
मागणी नसतानाही दरवर्षी वाढणारी महाविद्यालयांची संख्या, प्रवेश प्रक्रियेला लागणारा उशीर, विद्यार्थ्यांचा बदललेला कल यामुळे राज्यातील फार्मसी (औषधनिर्माणशास्त्र) शिक्षण व्यवस्थेवर सध्या मोठे संकट ओढवले आहे. गेल्या तीन वर्षांत राज्यातील अनेक महाविद्यालयांची अस्तित्वाची लढाई सुरु आहे, असे असतानाही यंदाही प्रवेश प्रक्रिया लांबल्याने तब्बल 25 ते 30 टक्के जागा रिक्त जागा राहिल्या आहेत.
कोरोना महामारीत फार्मसी उद्योगाला मिळालेल्या महत्त्वामुळे या क्षेत्रातील अभ्यासक्रमांची लोकप्रियता वाढली होती. हीच वेळ साधून राज्यातील संस्थांनी फार्मसी अभ्यासक्रमांसाठी मोठ्या प्रमाणात नवीन महाविद्यालये सुरू करण्यास अनुमती घेतली. फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडियानेही या संस्थांच्या अर्जांना तातडीने मान्यता दिली. परिणामतः गेल्या चार वर्षांत राज्यात बी.फार्म आणि डी.फार्म अभ्यासक्रमांसाठी कार्यरत असलेल्या महाविद्यालयांची संख्या अल्पावधीत झपाट्याने वाढली.
आता मात्र गेल्या दोन वर्षांत परिस्थिती बदलली आहे. गेल्या दोन वर्षांत या अभ्यासक्रमांनाच उतरती कळा लागली आहे. एकूण जागांपैकी सुमारे 30 टक्के जागा यंदाही रिक्त राहिल्या आहेत, यावरून स्पष्ट होते की, महाविद्यालयांची वाढलेली संख्या ही गरज नसताना निर्माण झालेला भार असल्याचेही दिसून येत आहे. चार फेऱ्यानंतर बी.फार्मसीच्या 14 हजार 654 जागा रिक्त राहिल्या आहेत, हे चित्र चिंताजनक आहे.
राज्यातील बी.फार्मसी पदवी अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेत चारही फेऱ्या पूर्ण झाल्यानंतरही मोठ्या प्रमाणावर जागा रिक्त राहिल्या आहेत. चौथ्या फेरीनंतर नंतर तब्बल 14 हजार 455 जागा रिक्त आहेत. फार्मसीचे प्रवेश चालू झाल्यानंतर पहिल्या फेरीत 16 हजार 604, दुसऱ्या फेरीत 8 हजार 80, तिसऱ्या फेरीत 3 हजार 578 विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळाला. राज्यभरात 531 फार्मसी महाविद्यालयात 31 हजार 696 प्रवेश झाले आहेत.
राज्यात आवश्यकतेपेक्षा मोठ्या प्रमाणात फार्मसी महाविद्यालये स्थापन झाल्याने प्रवेश प्रक्रियेवर गंभीर परिणाम दिसून येत आहेत. नवीन महाविद्यालयांबद्दल विद्यार्थ्यांना पुरेशी माहिती नसल्याने अनेक संस्थांमध्ये प्रवेश घटले आहेत; तर उत्तम व गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देणाऱ्या संस्थांमध्ये मात्र प्रवेशवाढ झाली आहे. यावर्षी फार्मसी अभ्यासक्रमाची प्रवेश प्रक्रिया अभियांत्रिकीच्या तुलनेत खूप उशिरा सुरू झाल्याने अनेक विद्यार्थ्यांनी इतर अभ्यासक्रमांचा पर्याय निवडला. महाविद्यालयांची अनियंत्रित वाढ आणि केंद्रीकृत प्रवेश प्रक्रियेतील विलंब यामुळे विद्यार्थी फार्मसी शिक्षणापासून दूर जात आहेत, असे एसोसिएशन ऑफ फार्मास्यूटिकल टिचर्स ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष प्रा. मिलिंद उमेकर यांनी सांगितले. (पूर्वार्ध)
सरकारचा पुढाकार, मात्र पुन्हा मान्यता
राज्यातील फार्मसी महाविद्यालयांच्या संख्येवर सरकारनेही हस्तक्षेप केला आहे. महाविद्यालयांची संख्या कमी करुन शिक्षणाला शिस्त लावण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने केंद्रीय आरोग्य मंत्री जे. पी. नड्डा यांची दीड महिन्यापूर्वी भेट घेतली. यावेळी राज्य सरकारने 2025 ते 2031 या कालावधीसाठी फार्मसी शिक्षणाचा दृष्टीकोनात्मक बृहतआराखडा सादर केला. यात महत्त्वाच्या शिफारसी करण्यात आल्या. महाविद्यालयांची संख्या वाढवणे हे चांगल्या शिक्षणाचे मोजमाप होऊ शकत नाही. तर फार्मसी शिक्षणात गुणवत्ता सुधारण्याकडे आणि उद्योगानुकूल पायाभूत व संशोधनात्मक बदल घडवून रोजगार संधी, इंटर्नशिप, आणि संशोधनासाठी औद्योगिक सहभाग आवश्यक आहे, असे स्पष्टपणे राज्य सरकारने केंद्राकडे मागणी केली होती.
शैक्षणिक वर्ष 2022-23, 2023-24 आणि 2024-25 दरम्यान सुरु झालेल्या महाविद्यालयांची तपासणी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने तंत्रशिक्षण संचानालयाच्या नेतृत्वाखाली पीसीआयच्या स्टॅण्डर्ड इन्स्पेक्शन फॉरमॅट नुसार तपासणी करण्यात आली. या संस्थाना आता तंत्रशिक्षण संचालनालयाने थेट कारणे दाखवाच्या नोटीसा काढल्या. राज्यातील एकूण 174 फार्मसी संस्था असून यामध्ये 48 बी.फार्मच्या पदवी अभ्यासक्रमाच्या असून 128 डी.फार्म पदविका अभ्यासक्रमांच्या बंदी घालण्यात आली. छत्रपती संभाजीनगर विभागात 60 तर नागपूर विभागात 42, पुणे विभागात 27 आणि मुंबई विभागात 26 संस्थावर कारवाई केली. बंदी आणलेल्या महाविद्यालयांनी न्यायालयाचे दार ठोठावले आणि मान्यता मिळवली. यंदा मात्र अंतीम फेरीत आणखी महविद्यालयांची संख्या वाढली.
नवीन महाविद्यालयांना दिली जाणारी परवानगी ही चिंतेची बाब असून, भविष्यात फार्मसी क्षेत्रात बेरोजगारीची समस्या गंभीर रूप धारण करू शकते. शासन, विद्यापीठ आणि तंत्रशिक्षण विभाग यांनी तातडीने हस्तक्षेप करून मागणी-पुरवठा संतुलित ठेवण्यासाठी ठोस धोरण आखणे अत्यावश्यक आहे.प्रा. मिलिंद उमेकर, राष्ट्रीय अध्यक्ष, एसोसिएशन ऑफ फार्मास्यूटिकल टिचर्स ऑफ इंडिया