मुंबई: पवित्र पोर्टलद्वारे होणारी शिक्षक भरती गेल्या दीड वर्षांपासून रखडल्याने राज्यातील सुमारे १ लाख ७० हजार पात्र उमेदवारांमध्ये तीव्र नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. शिक्षक भरतीची जाहिरात आणि शाळा निवडीसाठीची प्राधान्यक्रम प्रक्रिया अद्याप सुरू न झाल्याने उमेदवार संभ्रमात आहेत.
राज्यातील शासकीय, अनुदानित आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर शिक्षकांची रिक्त पदे असल्याने भरतीची गरज दिवसेंदिवस तीव्र होत आहे. मात्र, पवित्र पोर्टलद्वारे होणारी भरती प्रक्रिया गेल्या दीड वर्षांपासून रेंगाळलेली आहे.
त्यामुळे शिक्षकांची प्रतीक्षा करणाऱ्या शाळा आणि नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत असलेले सुमारे १ लाख ७० हजार पात्र उमेदवार अशा दोघांनाही या विलंबाचा फटका बसत आहे.
शिक्षक भरतीचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी उमेदवारांकडून सातत्याने पाठपुरावा केला जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर मंत्रालयात संबंधित अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन शिक्षक भरतीची जाहिरात तातडीने प्रसिद्ध करावी तसेच पवित्र पोर्टलवरील प्राधान्यक्रम प्रक्रिया सुरू करावी, अशी मागणी करण्यात आली. मात्र, या बैठकीनंतरही प्रत्यक्षात कोणतीही कार्यवाही झालेली नसल्याचा आरोप उमेदवारांनी केला आहे.
उमेदवारांच्या म्हणण्यानुसार, प्राधान्यक्रम प्रक्रिया सुरू करण्याबाबत वारंवार दोन दिवसांत प्रक्रिया सुरू होईल, असे आश्वासन दिले जाते. मात्र, प्रत्येक वेळी आश्वासनांपुरतीच मर्यादा राहिल्याने उमेदवारांचा संयम सुटू लागला आहे. अनेकांनी शिक्षक पात्रता परीक्षा आणि अभियोग्यता परीक्षा उत्तीर्ण होऊनही नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत दीर्घकाळ घालवला असून, भरतीला होत असलेल्या विलंबामुळे त्यांचे शैक्षणिक आणि आर्थिक नियोजनही विस्कळीत झाले आहे.
पात्र उमेदवारांनी पवित्र पोर्टलवर शिक्षक भरतीची जाहिरात तातडीने प्रसिद्ध करून शाळा निवडीसाठीचा प्राधान्यक्रम टॅब सुरू करण्याची मागणी केली आहे. ही प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतरच उमेदवारांना शाळांची पसंती नोंदविता येणार असून, त्यानंतर नियुक्तीची पुढील कार्यवाही होऊ शकणार आहे. त्यामुळे संपूर्ण भरती प्रक्रियाच सध्या ठप्प असल्याचे चित्र आहे.
दरम्यान, शिक्षक भरतीची जाहिरात आणि प्राधान्यक्रम प्रक्रिया तत्काळ सुरू करून रिक्त पदांवर नियुक्तीचा मार्ग मोकळा करावा, अशी मागणी उमेदवारांनी पुन्हा एकदा राज्य सरकार आणि राज्य परीक्षा परिषदेकडे केली आहे.
राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये शिक्षकांच्या रिक्त पदांमुळे शाळांच्या दैनंदिन कामकाजावर परिणाम होत असल्याच्या तक्रारी सातत्याने समोर येत आहेत. एका बाजूला विद्यार्थ्यांना शिक्षकांची कमतरता भासत असताना दुसऱ्या बाजूला पात्र उमेदवारांची भरती केवळ प्रशासकीय विलंबामुळे रखडल्याने शिक्षण व्यवस्थेलाच त्याचा फटका बसत असल्याचे उमेदवारांचे म्हणणे आहे.