पनवेल : 10 मिनिटांत घरपोच (डिलिव्हरी) च्या स्पर्धेतून व्यवसाय वाढवण्याचा प्रयत्न होत असताना, त्याची किमत रस्त्यावर अपघातांच्या रूपाने मोजली जात असल्याचे गंभीर वास्तव समोर आले आहे. याच पार्श्वभूमीवर पनवेल प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने (आरटीओ) अपघात रोखण्यासाठी महत्वाचे पाऊल उचलले आहे. पनवेल आरटीओने अतिजलद डिलिव्हरी सेवा देणाऱ्या कंपन्यांना थेट ताकीद देत, व्यवसाय करा पण डिलिव्हरी कर्मचाऱ्यांचा आणि सामान्य नागरिकांचा जीव धोक्यात घालू नका, असा स्पष्ट इशाऱ्याचे पत्रच दिले आहे.
पनवेल आरटीओने दोन दिवसांपूर्वी झेप्टो, ब्लिंकीट, स्विग्री, झोमाटो, इन्स्टामार्ट आणि बीगबास्केट या मुख्य कंपन्यांना लेखी नोटीस बजावली आहे.10 मिनिटांत डिलिव्हरी या नावाखाली राबविण्यात येणाऱ्या सेवेमुळे डिलिव्हरी वाहनचालक वेगमर्यादा ओलांडत असून वाहतूक नियमांचे सर्रास उल्लंघन होत असल्याचे आरटीओच्या निदर्शनास आले आहे. परिणामी सार्वजनिक रस्त्यांवर अपघातांची शक्यता लक्षणीयरीत्या वाढत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
मोटार वाहन अधिनियम 1988 आणि केंद्रीय मोटार वाहन नियम 1989 नुसार कोणत्याही व्यक्तीस घाईघाईने, असुरक्षित किवा बेकायदेशीर पद्धतीने वाहन चालविण्यास प्रवृत्त करणे हा दखलपात्र गुन्हा आहे. त्यामुळे संबंधित कंपन्यांनी तात्काळ आपल्या डिलिव्हरी धोरणांचा फेरविचार करावा, असे आरटीओने स्पष्ट केले आहे
नोटीसमध्ये कंपन्यांना तीन महत्त्वाच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. डिलिव्ही वाहनचालकांना वाहतूक नियमांचे काटेकोर पालन करण्याबाबत लेखी आदेश द्यावेत, 10 मिनिटांत डिलिव्हरीसारखी वेगाला प्रोत्साहन देणारी जाहिरात व कार्यपद्धती तात्काळ बंद करावी, तसेच प्रत्येक चालकाकडे वैध परवाना, वाहन कागदपत्रे, विमा, हेल्मेट व सुरक्षा साधने असणे सक्तीचे करावे. या सूचनांचे पालन न झाल्यास संबंधित आस्थापना आणि जबाबदार व्यक्तींविरोधात कडक कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही आरटीओने दिला आहे. ही नोटीस केवळ ताकीद नसून भविष्यातील अपघात टाळण्यासाठी दिलेला स्पष्ट इशारा असल्याचे परिवहन विभागाकडून सांगण्यात आले आहे.
10 मिनिटांत डिलिव्हरीसारख्या सेवांमुळे डिलिव्हरी वाहनचालक वेगमर्यादा ओलांडून जीव धोक्यात घालत असल्याचे चित्र पनवेलमध्ये दिसत आहे. मोटार वाहन अधिनियम व वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करून घाईला प्रोत्साहन देणे हा दखलपात्र गुन्हा असल्याने कंपन्यांना वेळेत सुधारणा करण्यासाठी ताकीद नोटीस देण्यात आली आहे. व्यवसाय करताना रस्ते सुरक्षितता आणि मानवी जीवाला प्राधान्य दिले नाही, तर संबंधित आस्थापना व जबाबदार व्यक्तींविरोधात कडक कारवाई करण्यात येईल.हरिभाऊ जेजुरकर सहाय्यक