Bombay High Court Pudhari
मुंबई

High Court Order: पोलिसांची कारवाई हास्यास्पद; मुंबई उच्च न्यायालयाचे तीव्र ताशेरे

पालघर रुग्णालय मारहाण; अहवाल सादर करण्याचे आदेश

पुढारी वृत्तसेवा

मुंबई: पालघर येथील एका रुग्णालयात शिवसेनेने घातलेल्या धुडगूस प्रकरणात पालघर पोलिसांनी केलेल्या कारवाईवर मुंबई उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने पोलिसांनी आजवर केलेला तपास, पंचनामा आणि स्टेशन डायरी तयार करण्यातील हलगर्जीपणा असल्याचे निरीक्षण नोंदवत पोलीस प्रशासनाची चांगलीच खरडपट्टी काढली. तसेच या प्रकरणाच्या तपासाची पाहणी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश कोकण विभागाच्या अतिरिक्त पोलीस महानिरीक्षकांना दिले.

दहीहंडीदरम्यान जखमी झालेल्या एका गोविंदाच्या उपचारावरील पैशांच्या कारणावरून काही स्थानिक शिवसैनिकांनी ५ सप्टेंबर रोजी पालघरमधील एका रुग्णालयात घुसून डॉक्टरांशी अरेरावी करत एका कर्मचाऱ्याच्या कानशिलात लगावली.

याप्रकरणी शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख कुंदन संखे, शहरप्रमुख राहुल घरत,आमदार पुत्र रोहित गावित आदी १७ जणांविरुद्ध पालघर पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदवण्यात आली. या घटनेच्या विरोधात पालघर डॉक्टर असोसिएशनने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

या याचिकेवर अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.मुख्य सरकारी वकील शिशिर हिरे यांनी या प्रकरणात एफआयआर दाखल झाल्यानंतर ९ आरोपी फरार झाले असून ७ जणांची ओळख पटलेली नाही, अशी माहिती न्यायालयाला दिली.

याची गंभीर दखल घेत खंडपीठाने "हीच का तुमची कार्यक्षमता?" असा सवाल करत पालघरचे पोलीस अधीक्षक यतिश देशमुख आणि सरकारी पक्षाची कानउघाडणी करत तपासातील गंभीर त्रुटींवर बोट ठेवले.

उपचारादरम्यान गोविंदाला लावलेले सलाईन जबरदस्तीने काढून घेऊन ही मंडळी घेऊन गेली, तरीही ते सलाईन पोलिसांनी ताब्यात का घेतले नाही, असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला. सर्वात महत्त्वाचा पुरावाच ताब्यात नसेल तर न्यायालयात काय सिद्ध करणार, अशी विचारणा केली.

याचिकाकर्त्या डॉक्टर संघटनेने आरोपी सत्ताधारी घटक पक्षाशी संबंधित असल्याने कारवाई संथ गतीने चालत असल्याचा आरोप करत डॉक्टर आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण असल्याने त्यांना सुरक्षा द्यावी, अशी विनंती केली.

ही विनंती मान्य करून खंडपीठाने पुढील आदेश येईपर्यंत संबंधित रुग्णालयाला पोलीस सुरक्षा पुरवण्याचे निर्देश दिले. तसेच कोकण विभागाच्या अतिरिक्त पोलीस महानिरीक्षकांना या प्रकरणातील तपासाची पाहणी करून अहवाल सादर करावा, असा आदेश देत सुनावणी १७ सप्टेंबरपर्यंत तहकूब ठेवली.­

लोकल ते ग्लोबल बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा दैनिक पुढारीचे Android आणि iOS मोबाईल App.

'Pudhari' is excited to announce the relaunch of its Android and iOS apps. Stay updated with the latest news at your fingertips.

Android and iOS Download now and stay updated, anytime, anywhere.

SCROLL FOR NEXT