मुंबई ; पुढारी वृत्तसेवा
राज्यातील शाळेत गणवेश देण्याच्या प्रथा परंपरेला सरकारच्या अनागोंदी व गैरकारभारामुळे छेद गेला असल्याचा आरोप विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केला. शाळा सुरू होऊन १५ दिवस उलटले तरी सरकारच्या एक राज्य एक गणवेश या धोरणामुळे ४५ लाख विद्यार्थी गणवेशाविना वंचित राहिले असल्याकडे दानवे यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले. जिल्हा परिषदेच्या शाळेत सर्वसामान्य दिन दुबळे विद्यार्थी शिक्षण घेत असतात. गोरगरीब विद्यार्थ्यांना दोन गणवेश मिळणं हा मोठा आधार असतो. मात्र सरकारच्या धरसोडी धोरणाचा फटका या विद्यार्थ्यांना बसल्याचा आरोप दानवे यांनी केला.
आधी विद्यार्थ्यांना बचत गटाच्या माध्यमातून कपडे देऊन गणवेश शिवून दिले जायचे. मात्र आता बचतगटाला काम देण्याच्या नावाखाली एकाच कंत्राटदाराला कपडे खरेदीचे कंत्राट देण्यात आले आहे. सदर कंत्राटदार कपडा कट करून राज्यातील शाळेला पाठवत आहे. शाळा नंतर महिला विकास आर्थिक महामंडळच्या माध्यमातून कपडे शिवून देते अशी व्यवस्था आहे. त्यासाठी स्थानिक टेलर नेमले असताना कपडा का दिला जात नाही, असा सवाल दानवे यांनी उपस्थित केला.
सरकारच्या एक राज्य एक गणवेश धोरणामुळे बेरोजगारी मोठ्या प्रमाणात वाढली असून हे काम खासगी कंत्राटदाराच्या घशात घातल्याचा आरोप दानवे यांनी केला.
सरकारकडून १५ ऑगस्टपर्यंत गणवेश मिळतील, असे सांगण्यात आले होते, मात्र त्या कालावधीत गणवेश मिळतील की नाही यात शंकाच आहे. यावर चर्चा होणे आवश्यक होती, मात्र ती झाली नसल्याबाबत दानवे यांनी नाराजी व्यक्त केली. राज्यातील गोरगरीब ४५ लाख विद्यार्थ्यांना न्याय मिळायला हवा, अशी भूमिका विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी सभागृहात मांडली.