Bombay High Court on Lootere Web Series
१९९३ मधील बॉलीवूड चित्रपट 'लुटेरे'च्या निर्मात्याने याच शीर्षकाने वेब सिरीजचे प्रदर्शन रोखण्याची मागणी करणारी याचिका सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. चित्रपटाच्या शीर्षकाच्या नावाची नोंदणी एखाद्या उद्योग संघटनेकडे करणे ही पूर्णपणे खासगी स्वरुपाची व्यवस्था आहे. यामुळे कॉपीराइटसारखा कोणत्याही प्रकारचा वैधानिक अधिकार निर्माण होत नाही, असा निर्णय न्यायालयाने दिला आहे.
न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या एकल न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने या प्रकरणी म्हटले की, निर्माता संघटनांसारख्या संस्थांनी प्रदान केलेली नोंदणी ही त्यांच्या सदस्यांपुरती अंतर्गत व्यवस्था आहे. त्याला कोणताही कायदेशीर आधार नाही. कोणताही कायदा हा चित्रपट निर्मात्यांच्या संघटनांना चित्रपटांची शीर्षके अथवा इतर कॉपीराइटयोग्य कामांची नोंदणी करण्याचा अधिकार प्रदान करत नाही," असे खंडपीठाने याबाबतची याचिका फेटाळून लावताना स्पष्ट केले. १९९३ मधील हिंदी चित्रपट 'लुटेरे'चे निर्माते सुनील सबरवाल यांनी ही गेल्या वर्षी दाखल केली होती.
स्टार इंडियाने त्यांचा स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्म, Disney+ Hotstar वर लुटेरे शीर्षक असलेली आठ भागांची वेब सिरीज प्रदर्शित करुन त्यांच्या कॉपीराइटचे उल्लंघन केले, असा दावा सबरवाल यांनी याचिकेतून केला आहे. त्यांनी १९९३ मध्ये सनी देओल आणि जुही चावला आदी स्टारकास्ट घेऊन लुटेरे चित्रपटांची निर्मिती केली. या चित्रपटाची कॉपीराइट रजिस्ट्रारकडे नोंदणी केली होती. या चित्रपटाच्या शीर्षकाची वेस्टर्न इंडिया फिल्म प्रोड्यूसर्स असोसिएशनकडे नोंदणी केली होती, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
स्टार इंडिया लुटेरे नावाच्या वेब सिरीजची निर्मिती करत असल्याचे कळल्यानंतर गेल्या वर्षी सबरवाल यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मे २०२४ मध्ये ही सिरीज डिस्ने+ हॉटस्टारवर प्रदर्शित करण्यात आली. सबरवाल यांनी स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्मवरून वेब सीरीजचे प्रदर्शन रोखण्याची मागणी केली.
दरम्यान, स्टार इंडियाकडून असा युक्तिवाद करण्यात आला की गेल्या काही वर्षांत एकसारखेच शीर्षक असलेले अनेक हिंदी चित्रपट प्रदर्शित झाले. हेरा फेरी, आँखे, दिलवाले, दोस्ताना, शानदार आणि दोस्ती, असे हे चित्रपट होते. यामुळे शीर्षक एकसारखे असणे हे कॉपीराइट उल्लंघन ठरु शकत नाही. दोन्ही चित्रपटांच्या पटकथांमध्ये साम्य आहे हे सिद्ध करावे लागेल, असा युक्तिवाद त्यांनी केला.
हा युक्तिवाद मान्य करत, खंडपीठाने नमूद केले की, ''जोपर्यंत दोन्ही चित्रपटांची कथा वेगवेगळी आहे, तोपर्यंत केवळ शीर्षक एकसारखे आहे म्हणून कॉपीराइट उल्लंघनाचा दावा करता येणार नाही."
खंडपीठाने असेही पुढे म्हटले आहे की चित्रपटाची निर्मात्यांच्या संघटनेकडे नोंदणी करणे ही पूर्णपणे खासगी स्वरुपाची व्यवस्था आहे. जी केवळ संघटनेतील त्यांच्या सदस्यांसाठी बंधनकारक आहे. त्याला कोणताही कायद्याचा आधार नाही. स्टार इंडियासारखा, जो याचा सदस्य नाही, त्यांना अशाप्रकारचा करारविषयक अधिकार लागू केला जाऊ शकत नाही, असेही स्पष्ट केले आहे.