मुंबई: एमबीबीएस अभ्यासक्रम साडेचार वर्षांचा असून, त्यानंतरचा एक वर्ष आंतरवासिता असते.वैद्यकीय महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांकडून शैक्षणिक अध्यापन कालावधीसाठीच म्हणजे साडेचार वर्षांसाठी शुल्क आकारावे, असे निर्देश राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाने (एनएमसी) सर्व वैद्यकीय महाविद्यालये, संस्था व विद्यापीठांना दिले आहेत. तसेच या नियमाचे पालन न करणाऱ्या संबंधित संस्था व वैद्यकीय महाविद्यालयाविरोधात कडक कारवाई करण्यात येईल, असेही आयोगाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
वैद्यकीय महाविद्यालये, संस्था, खासगी विद्यापीठे एमबीबीएस अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून पाच वर्षे किंवा साडेपाच वर्षांच्या संपूर्ण कालावधीचे शुल्क आकारत असल्याची प्रकरणे उघडकीस आली.
या वैद्यकीय महाविद्यालयांकडून शैक्षणिक अध्यापनाची साडेचार वर्षे व आंतरवासिताचे एक वर्ष असे साडेपाच वर्षांचे शुल्क एमबीबीएसच्या विद्यार्थ्यांकडून घेण्यात येत आहे.मात्र ही पद्धत एमबीबीएस अभ्यासक्रमाच्या शैक्षणिक संरचनेशी सुसंगत नाही. शैक्षणिक अध्यापनाचा भाग नसलेल्या कालावधीसाठी शुल्क आकारले जाणे हे अयोग्य असल्याची टीका एनएमसीने करत अशा प्रकारांना आळा घालण्यात यावा, असे निर्देश दिले आहेत.
राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम 2019 आणि न्यायालयांनी दिलेल्या निर्णयांमधील वैधानिक तरतुदींचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहते.याचे उल्लंघन करण्यात आल्यास संबंधित संस्था, वैद्यकीय महाविद्यालयांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल,असा इशारा एनएमसीने दिला आहे. या निर्णयामुळे देशभरातील एमबीबीएस विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. तसेच शुल्क आकारणीतील अनियमितता रोखण्याच्या दिशेने हा टप्पा मानला जात आहे.
1 राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग कायदा, 2019 च्या कलम 10 आणि कलम 24 नुसार पदवीधर वैद्यकीय शिक्षण नियमावली अंतर्गत तयार केलेल्या क्षमता आधारित वैद्यकीय शिक्षण मार्गदर्शक तत्त्वे 2024 चा आधार घेत एमबीबीएस अभ्यासक्रमाचा शैक्षणिक कालावधी साडेचार वर्षे (54 महिने) असून त्यानंतर एक वर्षाची आंतरवासिता करणे बंधनकारक असते, याकडेही एनएमसीने वैद्यकीय महाविद्यालये, संस्था व विद्यापीठांचे लक्ष वेधले.
2 अभिषेक यादव विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया, टी.एम.ए. पै फाउंडेशन विरुद्ध कर्नाटक राज्य, इस्लामिक ॲकॅडमी ऑफ एज्युकेशन विरुद्ध कर्नाटक राज्य, आणि पी. ए. इनामदार विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य या खटल्यांचा संदर्भही एनएमसीने दिला.
यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने शुल्क रचना वाजवी, पारदर्शक, शोषणरहित आणि विद्यार्थ्यांच्या जीवनमानाशी सुसंगत असली पाहिजे, असे स्पष्ट निर्देश दिल्याचेही एनएमसीने म्हटले. 3 एमबीबीएस अभ्यासक्रमाचे शुल्क केवळ साडेचार वर्षांच्या शैक्षणिक कालावधीसाठीच आकारावे, असे स्पष्ट निर्देश एनएमसीने सर्व वैद्यकीय महाविद्यालये, संस्था आणि विद्यापीठांना दिले आहेत.