Nitin Gadkari Deepfake Case : E20 इंधन संबंधी बदनामकारक 'डीपफेक' आणि AI प्रतिमा प्रकरणी केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी आणि त्यांच्या कुटुंबाला मुंबई उच्च न्यायालयाने आज (दि. ५) अंतरिम दिलासा दिला. गडकरी यांनी स्वतःला आणि आपल्या कुटुंबाला सरकारच्या E20 इथेनॉल-मिश्रण कार्यक्रमाशी जोडणाऱ्या बदनामीकारक आणि 'डीपफेक' मजकुराविरुद्ध हा खटला दाखल केला होता . केंद्र सरकारच्या ‘ई२०’ (E20) एथॉनॉल-मिश्रण कार्यक्रमाशी जोडून त्यांची मानहानी करणारे तसेच एआय-जनरेटेड ‘डीपफेक’ (Deepfake) मजकूर तातडीने हटवण्याचे (Takedown) आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने बुधवारी यासंदर्भात नितीन गडकरी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना मध्यस्थ संस्था व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सना हे अंतरिम निर्देश जारी केले. न्यायालयाने या प्रकरणी पुढील सुनावणी ४ आठवड्यांनंतर होणार आहे.
गडकरी यांनी दाखल केलेल्या दाव्यानुसार, सोशल मीडियावर एआय (AI) आणि डीपफेक तंत्रज्ञानाचा वापर करून तयार केलेले व्हिडिओ व छायाचित्रे प्रसारित केली जात आहेत. या मजकुरातून केंद्र सरकारच्या ई२० एथॉनॉल धोरणासाठी गडकरींना वैयक्तिकरीत्या जबाबदार धरून, या धोरणातून ते आणि त्यांचे कुटुंब गैरवाजवी आर्थिक लाभ उठवत असल्याचा खोटा आणि बदनामीकारक आरोप करण्यात आला होता. विशेषतः, त्यांचे पुत्र निखिल गडकरी हे 'सीआयएएन ॲग्रो इंडस्ट्रीज अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड' ही एथॉनॉल निर्मिती करणारी कंपनी चालवत असल्याने, एथॉनॉल मिश्रणाच्या धोरणातून त्यांना अप्रत्यक्ष लाभ मिळत असल्याचा दावा केला गेला होता. गडकरी यांनी हे सर्व आरोप फेटाळून लावले. तसेच या प्रकरणी उच्च न्यायालयात खटला दाखल केला होता.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, गडकरी यांच्याविरोधात सोशल मीडियावर प्रसिद्ध करण्यात आलेला संबंधित मजकूर अत्यंत आक्षेपार्ह, अश्लील आणि मानहानीकारक आहे. "अशा प्रकारच्या अत्यंत हीन दर्जाच्या मजकुराला तरुण पिढीसह सर्वसामान्यांसाठी खुल्या असलेल्या सार्वजनिक प्लॅटफॉर्मवर कोणतेही स्थान असू शकत नाही. अंतरिम दिलाशासाठी सक्षम बाजू मांडली आहे," असे नमूद करत खंडपीठाने मेटा (Meta) आणि गुगलच्या (Google) प्रतिनिधींनी संबंधित वादग्रस्त मजकूर हटवण्यास मान्यता दिल्याचे आपल्या आदेशात नोंदवून घेतले.
"वाजवी आणि योग्य टीकेला माझा कोणताही विरोध नाही," असे गडकरी यांच्या वकिलांनी स्पष्ट केले. त्यावर न्यायमूर्तींनीही "हा प्रश्न रास्त टीकेचा नसून अश्लील व बनावट मजकुराचा आहे," असे स्पष्ट करत, प्रत्येक वेळी न्यायालयात न येता असा मजकूर हटवण्यासाठी गुगल आणि मेटाने स्वतंत्र अंतर्गत यंत्रणा उभारावी, अशी सूचना केली.
नितीन गडकरी यांनी मेटा, एक्स (पूर्वीचे ट्विटर), गुगल/यूट्यूब, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय, दूरसंचार विभाग आणि अज्ञात वापरकर्त्यांविरुद्ध ('अशोक कुमार/जॉन डो') हा दावा दाखल केला आहे. भविष्यात असा कोणताही मानहानीकारक मजकूर निदर्शनास आल्यास, गडकरी यांनी मध्यस्थ संस्थांना सूचित करावे; त्यानंतर त्यावर तातडीने योग्य ती कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले.