मुंबई: आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये ‘लैंगिक छळ प्रतिबंधक कायदा’ (पॉश ॲक्ट) अंतर्गत १,३२७ तक्रारींची नोंद झाली असून, मागील वर्षातील १,२६९ तक्रारींच्या तुलनेत त्यात ४.६ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. कायद्याबाबत जागरुकता निर्माण होत असल्याने तक्रारींच्या संख्येत वाढ झाल्याचे सांगितले जात आहे.
निफ्टी-५० निर्देशांकातील कंपन्यांमधील पॉश तक्रारींचे प्रमाण सलग दुसऱ्या वर्षी वाढले आहे. आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये तक्रारींच्या संख्येत ६.३ टक्के आणि आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये आणखी ५.२ टक्के वाढ झाली. तज्ज्ञांच्या मते, कंपन्यांनी पॉश कायद्याच्या तरतुदींबाबत कर्मचाऱ्यांमध्ये जागरूकता आणि संवेदनशीलता वाढवण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांचे प्रतिबिंब असू शकते.
‘कॉम्प्लायकारो’ येथील पॉशचे तज्ज्ञ आणि प्रशिक्षक विशाल केडिया यांनी सांगितले की, पॉश कायद्यांतर्गत कंपन्यांनी अनिवार्य केलेल्या वार्षिक कर्मचारी संवेदनशीलता कार्यक्रमांमुळे निर्माण झालेल्या जागरूकतेचा हा एक सकारात्मक परिणाम आहे.
त्यांनी पुढे नमूद केले की, टीसीएस नाशिक प्रकरणासारख्या घटनांमुळे नियमांचे अपुरे पालन केल्यास होणारे कायदेशीर परिणाम आणि प्रतिष्ठेला बसणारा धक्का याकडे लक्ष वेधले गेले आहे. यामुळे कंपन्या कामाच्या ठिकाणच्या छळाच्या तक्रारी अधिक गांभीर्याने घेत आहेत. तथापि, भारताच्या एकूण कॉर्पोरेटमध्ये हा कल सर्वत्र सारखा नाही.
मोठ्या सूचीबद्ध कंपन्यांवर ‘सेबी’च्या माहिती उघड करण्याच्या नियमांची बंधने असतात, त्यामुळे तिथे पॉश प्रकरणांची माहिती कळते. अशा तक्रारींची नोंदणी अधिक असते. याउलट, लहान कंपन्या आणि असंघटित क्षेत्रात मात्र याबाबतीत मोठी तफावत दिसून येते.
डिजिटल छळात वाढ
कर्मचाऱ्यांकडून नोंदवल्या जाणाऱ्या तक्रारींच्या स्वरूपात बदल होत असल्याचेही तज्ञांनी निदर्शनास आणले. शाब्दिक छळ, अवांछित संवाद आणि अधिकाराचा गैरवापर या गोष्टी सामान्य असल्या तरी, डिजिटल संवादाशी संबंधित तक्रारी अधिक ठळकपणे समोर आल्या आहेत. विशेषतः रिमोट आणि हायब्रीड वर्क मुख्य प्रवाहात आल्यापासून, मेसेजिंग प्लॅटफॉर्म, ईमेल आणि सोशल मीडियाद्वारे होणाऱ्या डिजिटल छळात लक्षणीय वाढ झाली आहे.
केवळ वरिष्ठ कर्मचारी आणि कनिष्ठ कर्मचारी यांच्यातील प्रकरणांपुरते मर्यादित न राहता, आता समान स्तरावरील सहकाऱ्यांशी संबंधित तक्रारींमध्येही वाढ झाली आहे. मनुष्यबळ विभाग (एचआर) आणि अंतर्गत तक्रार समित्यांसमोर पुरावे तपासताना संमती व अयोग्य वर्तनासंदर्भातील मर्यादा निश्चित करताना आव्हाने निर्माण झाली आहेत