मुंबई: राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार राज्यात येत्या शैक्षणिक वर्षापासून चार वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम सुरू करण्याचे नियोजन असले, तरी विद्यापीठ पातळीवरील मान्यता प्रक्रिया पूर्ण करण्यापासून पायाभूत सुविधा पुरवण्यापर्यंत अनेक प्रश्नांचा डोंगर संलग्न महाविद्यालयांपुढे आहे.
‘ऑनर्स’ व ‘ऑनर्स विथ रिसर्च’च्या चौथ्या वर्षाच्या अमलबजावणीसंदर्भात उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग आणि उच्च शिक्षण संचालनालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने राज्यातील सर्व वरिष्ठ महाविद्यालयांचे प्राचार्य, संचालक, प्राध्यापकांसाठी विशेष ऑनलाईन प्रशिक्षण सत्र आयोजित करण्यात येणार आहे. मात्र स्थानिक पातळीवर अद्याप अनेक प्रश्न अनुत्तरीत असल्याचे महाविद्यालयांतील काही प्रतिनिधींनी सांगितले.
राज्यातील सर्व विद्यापीठांना 31 मार्चपूर्वी चार वर्ष पदवी अभ्यासक्रमास मान्यता देऊन संलग्न महाविद्यालयांकडून प्रस्ताव मागवणे अपेक्षित होते. मात्र, बहुतांश विद्यापीठांनी ही प्रक्रिया पूर्ण केली नसल्याने अंमलबजावणीचा पाया कोलमडला आहे. विद्यापीठांच्या अधिकार मंडळांच्या बैठका, अभ्यासक्रम मंजुरी, परीक्षा पद्धती याबाबतची स्पष्टता न झाल्याने महाविद्यालयेही संभ्रमात आहेत.
विद्यापीठांनी अभ्यासक्रमाचे मॅपिंग, क्रेडिट स्ट्रक्चर, संशोधन सुविधा आणि प्राध्यापकांच्या कामकाजाचे नियोजन या बाबींमध्येही स्पष्टता दिलेली नाही. चौथ्या वर्षासाठी आवश्यक असलेले पदव्युत्तर अभ्यासक्रम व संशोधन केंद्र अनेक महाविद्यालयांमध्ये उपलब्ध नसल्याने, विद्यापीठांनी पर्यायी व्यवस्था सुचवणे गरजेचे होते. मात्र, त्याबाबतही कोणतीही ठोस दिशा मिळालेली नाही, असेही काही महाविद्यालयांकडून सांगण्यात आले.
चौथ्या वर्षासाठी पदव्युत्तर अभ्यासक्रम आणि संशोधन केंद्र असणे आवश्यक असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, अशा सुविधा नसलेल्या महाविद्यालयांसाठी पर्यायी व्यवस्था काय, याबाबत विद्यापीठांनी स्पष्ट भूमिका घेतलेली नाही. परिणामी, मोठ्या प्रमाणावर महाविद्यालये या यंदाच्या शैक्षणिक वर्षात या नवीन चार वर्ष अभ्यासक्रमाच्या प्रक्रियेबाहेर राहण्याची शक्यता आहे.
महाविद्यालयांना काय करावे लागणार
क्रेडिट फ्रेमवर्क, मल्टिपल एंट्री अँड एक्झिट आणि अकॅडमिक बँक ऑफ क्रेडिट्स’ यांसारख्या तांत्रिक बाबींचे सखोल ज्ञान
विद्यापीठांच्या अधिकार मंडळांनी वेळेत अभ्यासक्रम मंजूरी प्रक्रिया घेणे
चौथ्या वर्षासाठी आवश्यक संशोधन केंद्रे व पदव्युत्तर अभ्यासक्रम उपलब्ध करणे
अतिरिक्त प्राध्यापकांची गरज पुरवणे
स्वयंअर्थसहाय्यित असल्याने चौथ्या वर्षासाठी अतिरिक्त शुल्क रचना करणे