नवी मुंबई: नवी मुंबईच्या महापौर सुजाता पाटील आणि आयुक्त कैलास शिंदे यांनी आज मंगळवारी शहरातील पावसाळ्या पूर्वीच्या कामांची पाहणी केली. शहरामधील सर्व मोठे नाले आणि गटारांची सफाई योग्यरित्या झाली आहे का याची तपासणी करण्यात आली.
यावेळी नागरिकांनी पावसाळ्यात भेडसावणाऱ्या समस्यांचा पाढा महापौरांसमोर वाचला. दरम्यान, सध्या 60 ते 70 टक्के नाल्यांची सफाई झाली, असा दावा महापौर सुजाता पाटील यांनी केला आहे.
दिघा, ऐरोली, घणसोली, कोपरखैरणे, तुर्भे, एपीएमसी मार्केट, एमआयडीसी क्षेत्र, वाशी, सानपाडा, जुईनगर, नेरुळ, बेलापूर अशा विविध क्षेत्रांमधील नालेसफाईची पाहणी करण्यासोबतच होल्डिंग पाँड क्षेत्रांचीही महापौरांनी पाहणी केली.
यावेळी त्यांच्यासोबत उपमहापौर दशरथ भगत, आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे, आरोग्य समितीचे सभापती डॉ. जयाजी नाथ तसेच संबंधित स्थानिक नगरसेवक उपस्थित होते. शहर अभियंता शिरीष आरदवाड, अतिरिक्त शहर अभियंता अरविंद शिंदे, परिमंडळ 1 उपआयुक्त सोमनाथ पोटरे, परिमंडळ 2 उपायुक्त संजय शिंदे, घनकचरा व्यवस्थापन विभाग उपायुक्त डॉ.अजय गडदे व इतर अधिकारी या दौ-याप्रसंगी उपस्थित होते. 15 मे पर्यंत कामे पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.
त्यास अनुसरुन आज नालेसफाई व होल्डिंग पाँडची पाहणी केली. मागील वर्षी 15 मे पासून पावसाला सुरुवात झाली होती. यावर्षी मात्र पाऊस काहीसा उशिरा येणार असल्याचा अंदाज हवामान खात्याने वर्तवला आहे. त्या अनुषंगाने ही सुरु असलेली कामे अशीच गतीमानतेने सुरु ठेवावीत, असे आदेश दिले.
भरपावसात पुन्हा पाहणी दौरा करणार असल्याचे महापौरांनी यावेळी सांगितले. आगामी पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर महापौर सुजाता पाटील यांनी दिघ्यापासून बेलापूरपर्यंत नैसर्गिक नालेसफाई कामांची तसेच विशेषत्वाने होल्डिंग पाँड स्वच्छतेची पाहणी केली.
दिघा येथील ग्रीन वर्ल्ड जवळील नाल्यामधून एमसीडीसीएलच्या मोठ्या वायर्स जात असल्याने नाल्यात नागरिकांमार्फत टाकला जाणारा कचरा अडकून राहतो. ही परिस्थिती अनेक ठिकाणी निदर्शनास येते. त्यामुळे या वायर्स एकत्रितपणे वरच्या बाजूला बांधून ठेवाव्यात जेणेकरुन प्रवाहाचे पाणी अडणार नाही व रस्त्यावर येणार नाही याची काळजी घेण्याचे निर्देश महापौरांनी दिले.
नाल्यांमध्ये नागरिकांनीही प्लास्टिक बॉटल, प्लास्टिक पिशव्या अथवा कचरा न टाकण्याची दक्षता घ्यावी,असे आवाहनही केले.काही ठिकाणी उद्योगसमुहांच्या बाजूने वाहत असलेल्या नाल्यांत कंपनीच्या बाजूने कचरा टाकला जातो. त्याला प्रतिबंध करण्यासाठी उद्योग समूहांसोबत समन्वय साधण्याचेही महापौरांनी निर्देश दिले.