नवी मुंबई: नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रातील सारसोळे गाव, नेरुळ येथे सुरू असलेल्या अनधिकृत बांधकामावर कारवाई दरम्यान बेलापूर दिवाणी न्यायालयाची बनावट स्टे ऑर्डर दाखवून महापालिकेच्या शासकीय कार्यवाहीत अडथळा निर्माण केल्याचा गंभीर प्रकार केल्याचा आरोप झाल्याने नगरविकास खात्याने नवी मुंबई महापालिकेचे सभागृहनेते सागर नाईक यांची चौकशी लावली आहे.
या फसवणुकी प्रकरणी सामजिक कार्यकर्ते बाळासाहेब मिरजे यांनी नगर विकास विभाग व राज्य निवडणूक आयोगाकडे लेखी तक्रारी दाखल करुन सागर नाईक यांनी नगरसेवक पदाच्या अधिकाराचा दुरुपयोग करून न्यायालयाच्या नावे बनावट दस्तऐवज सादर केल्यामुळे त्यांचे नगरसेवक पद त्वरित रद्द करण्याची मागणी केली.
मंत्रालयातील नगर विकास विभागाचे अवर सचिव डॉ. रविंद्र भराटे यांनी महापालिका आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांना पत्र पाठवून, या प्रकरणी सविस्तर व वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल तत्काळ शासनास सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
राज्य निवडणूक आयोगाचे तहसीलदार किशोर साळवे यांनी गेल्या ६ ऑगस्ट रोजी प्राप्त झालेल्या निवेदनावर आवश्यक कार्यवाहीसाठी हे प्रकरण नगर विकास विभागाच्या उप सचिवांकडे वर्ग केले आहे, असेही सूत्रांनी सांगितले.
नेमके प्रकरण काय ?
नेरुळ येथील सारसोळे गावातील सर्वे नंबर ९१/९२ वर एका अनधिकृत बांधकामावर पालिकेचे पथक तोडक कारवाई (निष्कासन मोहीम) करण्यासाठी गेले होते. त्यावेळी नगरसेवक सागर नाईक यांनी सदर अनधिकृत बांधकामावर बेलापूर कोर्टाचा स्थगिती आदेश (स्टे ऑर्डर) असल्याचे सांगून तो आदेश महापालिका आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांना त्यांच्याकडे मोबाईलवर पाठवून कारवाई थांबवण्यास भाग पाडले.
परंतु, नवी मुंबई महापालिकेच्या विधी विभागाने या स्टे ऑर्डरची सखोल शहानिशा व तपासणी केली असता, संबंधित स्थगिती आदेश पूर्णपणे बनावट (खोटा) असून त्यावर न्यायाधीशांची बनावट स्वाक्षरी असल्याचे निष्पन्न झाले.
शिंदे विरुद्ध नाईक संघर्ष
नवी मुंबईत महापालिकेच्या हद्दीत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे विरुद्ध वन मंत्री गणेश नाईक यांच्यातील संघर्षाची व्‍याप्ती वाढताना दिसते आहे. गुरुवारीच नवी मुंबई महापालिका सभागृहाने रोखलेला क्लस्टर पुनर्विकासाचा प्रस्ताव नगरविकास खात्याने मोकळा केला. महापालिकेची स्थगिती उठवली. त्याच सुमारास गेल्या ऑगस्टमध्ये झालेल्या तक्रारीवर आता ऑक्टोबरअखेरीस नगरविकास खात्याने सागर नाईक यांची चौकशी सुरू केली आहे.