Maharashtra Muslim Reservation Status 2026
मुंबई: काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात मुस्लिमांना एसईबीसी म्हणजे सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेला वर्ग म्हणून देण्यात आलेले 5 टक्के आरक्षण अखेर महायुती सरकारने रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. 2014 मध्ये पारित झालेल्या अध्यादेशाचे कायद्यात रूपांतर न झाल्याने त्या निर्णयाला स्थगिती देण्यात आल्याचे जारी करण्यात आलेल्या शासन निर्णयात म्हटले आहे.
9 जुलै 2014 रोजीच्या अध्यादेशाचे डिसेंबर 2014 पर्यंत कायद्यात रुपांतर न झाल्याने सदरहू अध्यादेश रद्द झाला होता. हा अध्यादेश रद्द झाला तरीही मुस्लिम समाजाला जात प्रमाणपत्रे वितरण केली जात होती. आता तब्बल बारा वर्षांनी महायुती सरकारने एसईबीसी म्हणजे सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेला वर्ग म्हणून देण्यात आलेले 5 टक्के आरक्षण रद्द केले. या निर्णयामुळे मुस्लिम समाजात मोठा रोष निर्माण होण्याची चिन्हे आहे.
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात 2014 मध्ये विधानसभा निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये मराठा समाजाला 16 टक्के, तर मुस्लिम समाजाला 5 टक्के आरक्षण लागू केले होते. काँग्रेसचे अल्पसंख्याक मंत्री नसिम खान यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत मुस्लिम आरक्षणाचा प्रस्ताव मांडला आणि कोणत्याही चर्चेशिवाय तो एकमताने मंजूर झाला होता.
त्यानुसार सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या मुस्लिम गटासाठी विशेष मागास प्रवर्ग-अ अंतर्गत शासकीय व निमशासकीय सरळसेवा भरतीमध्ये व शैक्षणिक संस्थेतील प्रवेशासाठी 5 टक्के आरक्षण लागू झाले. मात्र, विधानसभेत हे विधेयक मंजूर झाले तरी उच्च न्यायालयाने सरळ सेवा प्रवेश नियुक्त्यांत 5 टक्के जागा प्रवर्ग-अ करिता राखून ठेवण्यास स्थगिती दिली होती.