मुंबई : ‘मराठी शाळा टिकू द्या’, ‘मराठीतून शिकू द्या’, ‘शाळा आमच्या हक्काच्या, नाही कुणा बिल्डरच्या’, ‘मराठी शाळा पाडून टॉवर उभे..हा कुणाचा विकास?’ अशा घोषणा देत शाळांच्या जागांवर टॉवर्स उभारले जात असल्याच्या निषेधार्थ मराठी अभ्यास केंद्राच्या वतीने गुरुवारी दक्षिण मुंबईत भव्य मोर्चा काढण्यात आला.
हुतात्मा चौकातून मुंबई महानगरपालिका मुख्यालयाकडे जाणारा हा मोर्चा पोलिसांनी ठिकठिकाणी अडवला. अखेरीस आंदोलकांना आझाद मैदानात नेण्यात आले. मोर्च्यानंतर पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी शिष्टमंडळाची भेट घेतली; मात्र निवडणूक आचारसंहिता सुरू असल्याचे कारण देत कोणताही निर्णय किंवा चर्चा करण्यास त्यांनी नकार दिला.
सकाळी 10.30 वाजता हुतात्मा चौकात मराठी अभ्यास केंद्राचे कार्यकर्ते, शिक्षक संघटनांचे प्रतिनिधी, सामाजिक व राजकीय कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने जमले होते. संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीतील हुतात्म्यांना अभिवादन करून मोर्चाला सुरुवात करण्यात आली. मोर्चाला परवानगी नसल्याचे सांगत पोलिसांनी सुरुवातीलाच अडथळा आणला. त्यामुळे चार-चार जणांच्या गटाने अभिवादन करून मोर्चा पुढे नेण्यात आला.
दरम्यान, पोलिसांनी काही ठिकाणी मोर्चा रोखत फलक हिसकावून घेतले, तर काही पोस्टर फाडण्यात आल्याने तणाव निर्माण झाला. पोलिसांनी आंदोलकांना जबरदस्तीने आझाद मैदानात ढकलले. यावेळी मैदानात कार्यकर्त्यांनी आयुक्तांची भेट मिळेपर्यंत ठिय्या आंदोलन केले.
या वेळी मराठी अभ्यास केंद्राचे अध्यक्ष डॉ. दीपक पवार, आनंद भंडारे, साधना गोरे, स्वप्नील थोरात यांच्यासह कॉ. प्रकाश रेड्डी, धनंजय शिंदे, गोवर्धन देशमुख आणि माजी खासदार भालचंद्र मुणगेकर यांना ताब्यात घेण्यात आले. काही वेळाने सर्वांना आझाद मैदानात सोडण्यात आले. यानंतर मोर्चाची दखल घेत आयुक्त भूषण गगराणी यांनी मराठी अभ्यास केंद्राच्या शिष्टमंडळाला भेट दिली. डॉ. दीपक पवार यांच्या नेतृत्वाखाली चिन्मयी सुमीत, आनंद भंडारे, डॉ. प्रकाश परब, सुशील शेजुळे यांनी आयुक्तांची भेट घेऊन दहा मराठी शाळांबाबतचे निवेदन सादर केले.
मराठी माध्यमांच्या शाळांच्या पाडकामाबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करणे आणि शाळांचा स्थितीदर्शक अहवाल सादर करण्याची मागणी करण्यात आली. मात्र आचारसंहिता असल्याने कोणतीही चर्चा वा निर्णय शक्य नाही, अशी भूमिका आयुक्तांनी घेतल्याचे डॉ. पवार यांनी सांगितले.
आधी घेतलेल्या पाडकाम निर्णयांची अंमलबजावणी सुरूच राहील, नवे निर्णय होणार नाहीत, एवढेच आयुक्तांनी स्पष्ट करत निवडणूक आचारसंहिता लागू असल्याने कोणतीही चर्चा किंवा निर्णय घेता येणार नाही, असे सांगितले. या भूमिकेवर आंदोलकांनी नाराजी व्यक्त करत आयुक्तांच्या राजीनाम्याची मागणी केली.
मराठी शाळा टिकल्या तरच संस्कृती टिकेल
मराठी शाळा टिकल्या तरच मराठी भाषा व संस्कृती टिकेल. त्यामुळे हा प्रश्न केवळ मुंबईपुरता नसून संपूर्ण राज्यासाठी महत्त्वाचा असल्याचे मत माजी खासदार भालचंद्र मुणगेकर यांनी व्यक्त केले. अखेरीस येत्या महानगरपालिका निवडणुकांमध्ये मराठी शाळांच्या बाजूने उभे राहणाऱ्या उमेदवारांनाच मतदान करण्याचे आवाहन आयोजकांनी केले. त्याला आंदोलकांकडूनही उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला.