मुंबई: रखडलेले झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी सुरू करण्यात आलेली संयुक्त भागीदारी योजना रद्द करण्याची वेळ शासनावर आली आहे. या योजना विखुरलेल्या स्वरुपात असल्याने व त्या राबवण्यासाठी आवश्यक प्रतिसाद न मिळाल्याने 181 एसआरए प्रकल्प संयुक्त भागीदारीतून वगळण्यात आले आहेत.
मुंबईतील रखडलेले झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी दोन वर्षांपूर्वी शासनाने संयुक्त भागीदारी योजना आणली. यानुसार म्हाडा, एमएमआरडीए, सिडको, महाप्रीत, महाहाऊसिंग, एमएसआरडीसी या सरकारी प्राधिकरणांकडे एसआरए प्रकल्प पूर्ण करण्याची जबाबदारी देण्यात आली.
एमएमआरडीएने रमाबाई आंबेडकरनगर आणि कामराजनगर या प्रकल्पांची निविदा प्रक्रिया राबवून प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात केली; मात्र गोवंडीचे प्रकल्प करण्यात स्वारस्य दाखवले नाही. याशिवाय सिडकोकडूनही त्यांना दिलेल्या योजनांसाठी प्रतिसाद मिळाला नाही.
म्हाडाला देण्यात आलेल्या प्रकल्पांपैकी दोन प्रकल्पांवर काम सुरू करण्यात आले आहे. संयुक्त भागीदारीत राबवण्यात येणाऱ्या एकूण 228 प्रकल्पांपैकी 181 प्रकल्प या योजनेतून वगळण्यात आले आहेत.
दरम्यान राज्य शासनाने एसआरए प्रकल्पांसाठी समूह पुनर्विकास योजना आणली आहे. 50 एकर वा त्यापेक्षा अधिकच्या जागेवरील झोपड्यांचे समूह पुनर्वसन केले जाणार आहे. या जागेवर 51 टक्के झोपड्या असणे बंधनकारक आहे.
तसेच झोपडपट्टी समूह पुनर्विकासाअंतर्गत खासगी व सरकारी इमारतींचाही पुनर्विकास केला जाणार आहे. मुंबई महानगरपालिकेकडील 39, म्हाडाकडील 2, एमएमआरडीएकडील 1 आणि महाहाऊसिंगकडील 1 एसआरए प्रकल्प संयुक्त भागीदारी योजनेत कायम ठेवण्यात आले आहेत.