मुंबई : झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील मूळ रहिवाशांना भाडे न मिळणे, घरे न मिळणे, इत्यादी प्रकारे विकासकाकडून होणाऱ्या फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने नियम अधिक कठोर केले आहेत. विक्रीसाठी उपलब्ध असलेल्या काही सदनिका प्रकल्पाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यापासूनच झोपु प्राधिकरणाकडे तारण ठेवल्या जाणार आहेत.
मुंबईभरात सध्या अनेक झोपु प्रकल्प रखडले आहेत. विकासक आपल्या विक्री सदनिकांचे बांधकाम पूर्ण करून स्वत: नफा कमवतात. मात्र मूळ रहिवाशांसाठी बांधण्यात येणाऱ्या पुनर्वसन सदनिकांचे प्रकल्प रखडतात. रहिवाशांना भाडे वेळेत दिले जात नाही. वर्षानुवर्षे प्रकल्प रखडल्याने रहिवाशांना हक्काचे घर मिळत नाही. प्रकल्पाच्या सुरुवातीलाच तीन वर्षांच्या भाड्याच्या रकमेचे धनादेश प्राधिकरणाकडे जमा केले जातात. मात्र त्यानंतर भाडे मिळेल की, नाही याची खात्री नसते.
फसवणूक करणाऱ्या विकासकांसाठी प्राधिकरणाने अधिक कठोर नियम लागू केले आहेत. यापुढे प्रकल्पाच्या अगदी सुरुवातीच्या टप्प्यात आशयपत्र देतानाच काही विक्री सदनिका प्राधिकरणाकडे तारण ठेवल्या जाणार आहेत.
या सदनिका विकासकाला विकता येणार नाहीत. त्या प्राधिकरणाच्या ताब्यात राहतील. महारेरा, उपनिबंधक कार्यालय, इत्यादी विविध यंत्रणांनाही या सदनिकांची माहिती दिली जाईल, जेणेकरून त्यांची विक्री व नोंदणी होऊ नये.
पुनर्वसन सदनिकांच्या इमारतींचे बांधकाम पूर्ण होऊन त्या सदनिका संबंधित रहिवाशांच्या ताब्यात गेल्यानंतर, भाड्याच्या रकमेची व इतर सर्व थकबाकीची पूर्तता झाल्यानंतरच तारण सदनिका विकासकाला विकता येतील. विकासकाने पुनर्वसन प्रकल्प अर्धवट सोडल्यास किंवा भाडे न दिल्यास तारण सदनिका विकासकाला विकता येणार नाहीत.