मुंबई: मुंबई शहरातील सात कोळीवाड्यांच्या सीमांकनाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी राज्य शासनाने कोकण विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली ९ सदस्यीय सीमांकन समिती गठीत केली आहे. ही समिती सीमांकनाच्या मोजणी नकाशांवर प्राप्त झालेल्या हरकतींचा विचार करून तीन महिन्यांच्या आत शासनाला शिफारस अहवाल सादर करणार आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेवरून महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या पुढाकारातून हा निर्णय घेण्यात आला. मुंबईतील शिवडी, सायन, कुलाबा, माहिम (माहिम मार्केटसह), मांडवी-प्रिन्सेस डॉक, वरळी आणि कफ परेड या सात कोळीवाड्यांच्या सीमांकनाची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
मुंबईतील कोळीवाड्यांच्या सीमांकनासाठी यापूर्वी प्रत्यक्ष स्थळपाहणी व मोजणी करून नकाशे तयार करण्यात आले होते. या नकाशांमध्ये दर्शविलेल्या सीमांबाबत विविध प्राधिकरणांकडून हरकती नोंदविण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे सीमांकन अंतिम करण्यासाठी शासनाने समिती गठित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
नऊ सदस्यीय समिती
कोकण विभागीय आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीत जमाबंदी आयुक्त तथा संचालक, भूमी अभिलेख, महाराष्ट्र राज्य, पुणे; मुंबई महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त (शहर); मुंबई शहर व मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी; शहर अभियंता नगर अभियंता खाते मुंबई महापालिका, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाचे संचालक; तसेच मत्स्यव्यवसाय विभागाचे सहायक आयुक्त यांचा समावेश आहे. कोकण प्रदेशाचे उपसंचालक, भूमी अभिलेख हे समितीचे सदस्य सचिव आहेत.
हरकतदारांच्या भूमिकेनंतर होणार शिफारस
मुंबई शहर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयाने तयार केलेल्या सात कोळीवाड्यांच्या सीमांकनाच्या मोजणी नकाशांचा ही समिती विचार करेल. या नकाशांवर प्राप्त झालेल्या हरकतींबाबत संबंधित हरकतदार आणि कोळी संघटनांच्या प्रतिनिधींचे म्हणणे ऐकून घेण्यात येणार आहे. त्यानंतर सीमांकन अंतिम करण्याबाबत शासनाला शिफारस केली जाईल.
याशिवाय, महसूल विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली ९ सप्टेंबर २०२४ रोजी झालेल्या बैठकीतील निर्देशांच्या अनुषंगाने आवश्यक कार्यवाहीचाही समिती विचार करणार आहे. गरजेनुसार संबंधित अधिकारी आणि तज्ज्ञ व्यक्तींना बैठकीसाठी निमंत्रित करण्याचे अधिकार समितीला देण्यात आले आहेत. समितीने आपला शिफारस अहवाल शासनाला सादर करायचा आहे.