मुंबई: भांडुप येथील ३३ एकर जमिनीच्या मालकीवरून सुरू असलेल्या दीर्घकालीन वादात उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. १९८२ मध्ये झालेला संमतीचा आदेश रद्द करण्यास स्पष्ट नकार देतानाच संबंधित मागणी करणारी भांडुप इस्टेटच्या सहमालकांची याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली. न्या. संदीप मारणे यांनी हा निर्णय दिला.
भांडुप इस्टेटच्या सर्व्हे क्रमांक १५९, १६० आणि १६१ मधील ३३ एकर आणि दीड गुंठा जमिनीच्या मालकीचा प्रश्न उच्च न्यायालयात पोहोचला होता. मूळ फिर्यादी राजाराम ओहोळ यांनी संबंधित जमिनीवर दीर्घकाळ ताबा असल्याचा दावा करत प्रतिकूल ताब्याच्या आधारे मालकी मिळाल्याचे म्हटले होते.
ओहोळ यांनी १८ ऑगस्ट १९८१ रोजी दावा दाखल केला होता. त्यानंतर ५ एप्रिल १९८२ रोजी भांडुप इस्टेटच्या वतीने काम पाहणारे महेंद्र मेहता यांनी अधिकृत प्रतिनिधी म्हणून संमतीच्या अटींवर स्वाक्षरी केली.
त्यानुसार संबंधित जमिनीवर ओहोळ यांचा मालकी हक्क असल्याचे मान्य करण्यात आले आणि न्यायालयाने त्यानुसार आदेश दिला होता. या व्यवहारासाठी भांडुप इस्टेटला ६० हजार रुपये देण्यात आल्याचेही न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. संबंधित रक्कम भांडुप इस्टेटच्या खात्यात जमा झाल्याचे पुरावे उपलब्ध असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
