मुंबई : सध्या मुंबई आणि परिसरात पुनर्विकास प्रकल्पांना वेग आला असून यात जास्तीत जास्त फायदे मिळवून घेण्याकडे सोसायट्यांचा कल वाढत आहे.
एखाद्या सोसायटीचा पुनर्विकास करताना विकासक तेथील रहिवाशांना त्यांच्या पूर्वीच्या घरापेक्षा अतिरिक्त क्षेत्रफळाचे घर देतात. तसेच पुनर्विकास होईपर्यंत इतरत्र राहण्यासाठी भाडेही दिले जाते. अतिरिक्त क्षेत्रफळ, भाडे, कॉर्पस फंड याबाबतच्या रहिवाशांच्या मागण्यांमध्ये गेल्या काही वर्षांत प्रचंड वाढ झाली आहे. सध्या विकासकांना परवडू शकणाऱ्या किमतींपेक्षा रहिवाशांच्या मागण्या 15 ते 25 टक्क्यांनी जास्त आहेत.
इमारतीच्या बांधकामात वापरल्या जाणाऱ्या साहित्याच्या दर्जाबाबत अपेक्षा वाढत चालल्या आहेत. तसेच अधिकाधिक मोठे घर देणाऱ्या विकासकाकडे सोसायट्यांचा कल आहे. मागितले जाणारे भाडे प्रचंड आहे. तसेच पुनर्विकसित सोसायटीत प्राथमिक सुविधांशिवाय इतरही सुविधा असाव्यात अशी अपेक्षा आहे. एकाच परिसरातील विविध भूखंडांवरील इमारतींना मिळणारा एफएसआय आणि इतर निकष वेगवेगळे असतात. त्यामुळे एकाच परिसरातील सर्व इमारतींना सारखेच फायदे देणे विकासकांना शक्य होत नाही त्यामुळे विकासकांची डोकेदुखी वाढली आहे.
अपेक्षा काय ?
वांद्रे ते जुहू या भागात भाडेदर 150 ते 175 रुपये प्रति चौरस फूट आहे. मात्र रहिवाशांना 225 रुपये प्रति चौरस फूट भाडे अपेक्षित आहे. प्रति चौरस फूट 3 हजार ते 3 हजार 500 रुपये कॉर्पस फंड व्यवहार्य ठरत असताना रहिवाशांना 4 हजार 500 ते 5 हजार रुपये प्रति चौरस फूट फंड हवा आहे. खार, सांताक्रूझ, बोरिवली, कांदिवली या भागांतही गेल्या 2 ते 5 वर्षांत अनेक पुनर्विकास प्रकल्प सुरू झाले आहेत. येथेही वाढत्या अपेक्षा विकासकांसाठी अडचणीच्या ठरत आहेत.