मुंबई: मुंबईत सुमारे २५० ऑर्केस्ट्रा बारना परवानगी देण्यात आली आहे. नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी त्यापैकी ११ बारचे परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत. उर्वरित बारचे परवाने ३१ डिसेंबर २०२६पर्यंत वैध आहेत. त्यामुळे त्यानंतर परवान्यांचे नूतनीकरण होणार की नाही, याकडे बार व्यावसायिकांचे लक्ष लागले आहे.
दरम्यान, गृह विभागाच्या २७ जुलै २०२६च्या परिपत्रकानुसार महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ अंतर्गत यापुढे नवीन ऑर्केस्ट्रा परवाने देऊ नयेत, तसेच यापूर्वी मंजूर परवान्यांचे नूतनीकरण करू नये, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. ऑर्केस्ट्रा परवान्यांचा वापर २०१६च्या कायद्यातील निर्बंधांना बगल देण्यासाठी होत असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आल्याने ही भूमिका घेण्यात आल्याचे सांगण्यात येते.
मुंबईत एकूण ११ ऑर्केस्ट्रा बारवर झालेल्या निलंनबाच्या कारवाईबाबत पोलिसांनी त्याचे काम केले असले तरी, सर्व ऑर्केस्ट्रा बारसाठी एकच निकष लागू करणे योग्य ठरणार नाही, अशी भूमिका ऑर्केस्ट्रा बार परफॉर्मन्स कमिटीचे पदाधिकारी उदय शेट्टी यांनी मांडली.
“ज्या ११ बारमध्ये गैरप्रकार झाले, त्यांच्यावर कारवाई केली याबाबत दुमत नाही. मात्र, सरसकट सर्वांचे परवाने नूतनीकरण न देण्याची सरकारची भूमिका असेल, तर इतरांवर अन्याय करणारी ठरेल. मुंबई शहरात सुमारे २५० ऑर्केस्ट्रा बारना परवानगी देण्यात आली आहे. त्यामुळे ३१ डिसेंबरला ज्यांच्याविरुद्ध तक्रारी नाहीत, त्यांच्या परवानगी कायम ठेवाव्यात,” असे शेट्टी यांनी सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालात वेळेची मर्यादा
ऑर्केस्ट्रा आणि डान्स बारच्या संदर्भात १७ जानेवारी २०१९च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचाही उल्लेख महत्त्वाचा आहे. ‘इंडियन हॉटेल अँड रेस्टॉरंट असोसिएशन विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य’ या प्रकरणात न्यायालयाने डान्स परफॉर्मन्ससाठीच्या विविध अटी तपासल्या.
न्यायालयाने डान्स परफॉर्मन्सची वेळ सायंकाळी ६ ते रात्री ११.३० अशी मर्यादा ठेवण्याची अट कायम ठेवली. एखादे आस्थापन अन्य परवान्यांनुसार रात्री १२.३० किंवा १.३० वाजेपर्यंत सुरू असले, तरी डान्स परफॉर्मन्स रात्री ११.३०नंतर करता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
याचा अर्थ सर्वोच्च न्यायालयाने ऑर्केस्ट्रा बारना रात्री १.३०पर्यंत सुरू ठेवण्याची स्वतंत्र परवानगी दिलेली नाही. १.३० वाजेचा उल्लेख या संदर्भातील अन्य आस्थापना सुरू राहण्याच्या संदर्भात आहे; डान्स परफॉर्मन्ससाठी ११.३० वा.ची मर्यादा कायम आहे.
याच निकालात २०१६च्या कायद्यातील कलम ६(४) मधील तरतूदही सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केली. ऑर्केस्ट्रा किंवा डिस्कोथेकचा परवाना असलेल्या ठिकाणी डान्स बारचा परवाना देण्यास, तसेच त्याउलट, बंदी घालणारी ही तरतूद न्यायालयाने मनमानी आणि अविवेकी ठरवली.