मुंबई : गेल्या काही वर्षांपासून भोगवटा प्रमाणपत्र (ओसी) अभावी कायदेशीर अडचणी आणि आर्थिक भुर्दंड सोसणाऱ्या मुंबईकरांना राज्य सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. मुंबईतील सुमारे 20 हजार इमारतींना नियमित करण्यासाठी सुधारित भोगवटा अभय योजना लागू करण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गुरुवारी विधानसभेत केली. याचा फायदा वर्षानुवर्षे ओसीपासून वंचित दहा लाखांपेक्षा जास्त मुंबईकरांना मिळेल.
विधानसभेत खास निवेदन करत उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले की, याच धर्तीवर अन्य महापालिकांमध्येही ओसी नसलेल्या इमारतींना ओसी देण्यासाठी निर्णय घेतला जाईल. त्यासाठीचा सविस्तर अहवाल सादर करण्याच्या सूचना नगरविकास विभागाला देण्यात आल्याचे शिंदे यांनी स्पष्ट केले.
मुंबईत अशा जवळपास 20 हजार इमारती आहेत ज्यांच्या मूळ मंजूर आराखड्यात किरकोळ बदल केल्यामुळे त्यांना ओसी मिळू शकलेली नाही. ओसी नसल्याने या इमारतींमधील रहिवाशांना दुप्पट मालमत्ता कर, पाणीपट्टी आणि मलनिःसारण कर भरावा लागतो. या योजनेमुळे सुमारे अडीच लाखांपेक्षा जास्त कुटुंबांना आणि 10 लाखांपेक्षा जास्त नागरिकांना थेट फायदा होईल. अनेक गृहनिर्माण संस्था या योजनेसाठी शासनाकडे पाठपुरावा करत होत्या, त्यांच्या मागण्या मान्य करून सरकारने मोठा दिलासा दिल्याचे उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.
योजना अशी आहे
या योजनेअंतर्गत प्रस्ताव सादर करताना, नियमानुकूल करावयाच्या क्षेत्रासाठी (अतिरिक्त चटई क्षेत्र/फंजिबल क्षेत्र) अधिमूल्य आकारताना रेडीरेकनरच्या प्रचलित दरात थेट 50% सवलत दिली जाणार आहे. विशेष म्हणजे, पहिल्या सहा महिन्यांत जे प्रस्ताव येतील त्यांना कोणताही दंड आकारला जाणार नाही. मात्र, 6 महिने ते 1 वर्ष या काळात येणाऱ्या प्रस्तावांना प्रचलित दराच्या 50 टक्के दंड आकारला जाईल.
या योजनेचा लाभ केवळ रहिवासी इमारतींनाच नाही, तर अनधिकृत बांधकामांच्या यादीत अडकलेल्या हॉस्पिटल आणि शाळांना देखील मिळणार आहे, ज्यामुळे आरोग्य आणि शिक्षण क्षेत्रालाही मोठा दिलासा मिळेल, असे उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले.
या योजनेमुळे मुंबईकरांना ओसी नसल्यामुळे भरावा लागणारा दुप्पट मालमत्ता कर भरावा लागणार नाही.
घरांच्या खरेदी-विक्रीसाठी बँकांकडून कर्ज मिळणे सुलभ होईल.
घरांना योग्य भाव मिळत नव्हता, आता खरेदी-विक्रीला चालना मिळून योग्य किंमत मिळेल.
पुनर्विकासात आता नागरिकांना त्यांच्या संपूर्ण क्षेत्राचा लाभ घेता येईल, जे आधी केवळ मंजूर नकाशापुरते मर्यादित होते त्याचबरोबर महापालिकेच्या कायदेशीर कारवाईची टांगती तलवार आता दूर होईल.
संपूर्ण इमारतच नाही, तर एखाद्या इमारतीमधील केवळ एका सदनिकाधारकाला वैयक्तिकरित्या ओसी हवी असल्यास, त्यासाठी स्वतंत्र कार्यप्रणाली सुरू करण्यात येईल.