मुंबई : संक्रमण शिबिरातील रहिवाशांना त्यांच्या हक्काचे घर देण्यात अपयशी ठरलेल्या म्हाडाने आता नवी युक्ती शोधून काढली आहे. संक्रमण शिबिरातील गाळे अपुरे पडत असल्याने अतिधोकादायक इमारतींतील रहिवाशांना दरमहा 20 हजार रुपये भाडे दिले जाईल; मात्र भाड्याच्या घरात कितीही वर्षे मुक्काम वाढला तरीही म्हाडाकडून मिळणार्या रकमेत वार्षिक वाढ होणार नाही. त्यामुळे संबंधित ठिकाणचे भाडे दरवर्षी वाढले तर त्याची भरपाई रहिवाशांना स्वत: करावी लागणार आहे.
म्हाडाच्या मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळातर्फे पावसाळापूर्व सर्वेक्षणात 96 इमारती अतिधोकादायक म्हणून घोषित करण्यात आल्या आहेत. या अतिधोकादायक इमारतींमध्ये सुमारे 2 हजार 400 रहिवासी वास्तव्यास असून त्यांना तातडीने संक्रमण शिबिरात स्थलांतरित करणे आवश्यक आहे. सध्या मंडळाकडे फक्त 786 संक्रमण गाळे उपलब्ध असल्याने सर्व रहिवाशांना त्यात सामावून घेणे शक्य नाही. अशा रहिवाशांनी स्वत:च पर्यायी निवासाची व्यवस्था केल्यास त्यांना दरमहा 20 हजार रुपये भाडे दिले जाणार आहे.
आपले अपयश झाकण्यासाठी म्हाडाने बाह्य यंत्रणेद्वारे 400 गाळे भाड्याने देण्याचे ठरवले आहे. तसेच अतिधोकादायक इमारतींतील जे रहिवासी स्वत:ची पर्यायी व्यवस्था करतील त्यांना दरमहा 20 हजार रुपये भाडे दिले जाणार आहे. संक्रमण गाळे वितरीत करावेत किंवा भाडे द्यावे याबाबतचा निर्णय सर्वस्वी मंडळाचे मुख्य अधिकारी घेणार आहेत. भाडे देण्याबाबतचा निर्णय ’म्हाडा’चे उपाध्यक्ष यांनी घेतल्यास प्रति गाळ्याप्रमाणे 20 हजार रुपये दरमहा भाडे या रकमेमध्ये कोणत्याही प्रकारची वार्षिक वाढ होणार नाही. भाड्याच्या घरातील मुक्काम किती वर्षे लांबेल याचा पत्ता नसलेल्या रहिवाशांना दरवर्षी भाडेवाढ मिळणार नाही. त्यामुळे संबंधित ठिकाणचे भाडे दरवर्षी वाढले तर त्याची भरपाई रहिवाशांना स्वत: करावी लागणार आहे.
संक्रमण शिबिरात वर्षानुवर्षे वास्तव्यास असणार्या रहिवाशांसाठी म्हाडाने बृहतसूची सुरू केली आहे; मात्र बृहतसूचीतील भ्रष्टाचार आणि रहिवाशांच्या पुनर्वसनाबाबतची उदासीनता यामुळे अनेक रहिवासी वर्षानुवर्षे संक्रमण शिबिरातच राहात आहेत. त्यांना हक्काचे घर देण्यात म्हाडाला अपयश आले आहे. त्यातच संक्रमण शिबिरातील अनेक गाळे परस्पर विकले गेले आहेत. काही गाळ्यांवर घुसखोरांनी ताबा मिळवला आहे. परिणामी, आणखी रहिवाशांना सामावून घेण्याची क्षमता संक्रमण शिबिरांमध्ये नाही.
म्हाडामार्फत रहिवाशांना कोणत्याही प्रकारचे व्याज अथवा विलंब आकार देय नसेल. तसेच भाडेशुल्काच्या सुविधेचा लाभ घेणार्या रहिवाशांना उपमुख्य अधिकारी/संक्रमण गाळे विभाग यांच्यासमवेत करारनामा करणे बंधनकारक आहे. करारनाम्याचा खर्च रहिवाशांना करावा लागेल.