मुंबई : महेश पांचाळ
कमी कालावधीत भरघोस परतावा, आकर्षक व्याजदर, मालमत्तेतील गुंतवणुकीतून मोठा नफा आणि विश्वासार्ह कंपनीच्या नावाखाली परताव्याची हमी... अशा आमिषांना बळी पडून गुंतवणूकदारांची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक होत असल्याचे मुंबईतील आर्थिक गुन्ह्यांच्या आकडेवारीतून समोर आले आहे. मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेकडे जानेवारी ते ऑगस्ट २०२६ या आठ महिन्यांत आर्थिक फसवणुकीचे सुमारे ८० गुन्हे नोंदविण्यात आले असून, या प्रकरणांशी संबंधित तब्बल ५ हजार ४८५ कोटी रुपयांची रक्कम तपासाच्या कक्षेत आहे.
मागील वर्षी याच कालावधीत म्हणजे जानेवारी ते ऑगस्ट २०२५ दरम्यान आर्थिक फसवणुकीचे ७५ गुन्हे नोंदविण्यात आले होते. या प्रकरणांमध्ये तब्बल १५ हजार २९६.९४ कोटी रुपयांच्या रकमेचा समावेश होता. गुन्ह्यांची संख्या तुलनेने मर्यादित असली, तरी प्रत्येक प्रकरणातील आर्थिक व्यवहारांचे मोठे प्रमाण या गुन्ह्यांचे वाढते गांभीर्य अधोरेखित करते.
आर्थिक फसवणुकीचे स्वरूपही बदलत असल्याचे तपासातून दिसून येत आहे. केवळ पैसे घेऊन पसार होण्याऐवजी बनावट गुंतवणूक योजना, रिअल इस्टेटमधील व्यवहार, कर्जाच्या नावाखाली निधी उभारणे, कंपनीच्या खात्यातील रक्कम अन्यत्र वळविणे तसेच आकर्षक परताव्याचे आमिष दाखवून गुंतवणूकदारांचा विश्वास संपादन करणे, अशा विविध पद्धतींचा वापर केला जात आहे.
रिअल इस्टेट व्यवहारांवरही नजर
रिअल इस्टेटशी संबंधित आर्थिक गुन्ह्यांमध्ये निधीच्या वापराबाबतही गंभीर प्रश्न उपस्थित होतात. एखाद्या गृहनिर्माण प्रकल्पासाठी घेतलेली कर्जरक्कम दुसऱ्या प्रकल्पाकडे वळविणे, तारण ठेवलेल्या मालमत्तांशी संबंधित व्यवहार करणे अशा आरोपांची आर्थिक गुन्हे शाखेकडून चौकशी केली जाते.
फसवणूक झाल्यावर पैसे परत मिळण्याची प्रक्रिया लांबणीवर
फसवणुकीचा गुन्हा दाखल झाल्यानंतर पोलिसांकडून बँक खाती, आर्थिक व्यवहार, संबंधित कंपन्या तसेच आरोपींच्या मालमत्तांचा मागोवा घेतला जातो. संशयित मालमत्ता शोधणे, तिच्यावर कायदेशीर कारवाई करणे आणि फसवणूक झालेली रक्कम परत मिळविणे या स्वतंत्र प्रक्रिया आहेत.
त्यामुळे गुन्हा दाखल झाल्यावर संपूर्ण रक्कम तातडीने परत मिळेलच, असे नाही. त्यासाठी न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते. त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी केवळ आकर्षक परताव्याच्या आश्वासनावर विश्वास न ठेवता योजनेची वैधता, संबंधित कंपनीची आर्थिक पार्श्वभूमी, नियामकाची परवानगी, करारातील अटी आणि गुंतवणुकीच्या पैशांचा प्रत्यक्ष वापर यांची पडताळणी करणे आवश्यक आहे.