Mumbai High Court Verdict on Unopposed Municipal Elections: महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर बिनविरोध निवडून आलेल्या नगरसेवकांचा मुद्दा चांगलाच गाजत असताना, या प्रकरणावर अखेर मुंबई हाय कोर्टाने स्पष्ट भूमिका घेतली आहे. मतदानाआधीच मोठ्या संख्येने नगरसेवक बिनविरोध निवडून येत असल्याबाबत दाखल करण्यात आलेली याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे.
15 जानेवारी रोजी 29 महापालिकांसाठी मतदान होणार आहे. मात्र, त्याआधीच ठाणे, कल्याण-डोंबिवलीसह काही महापालिकांमध्ये 60 हून अधिक नगरसेवक बिनविरोध निवडून आल्याने राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली होती. या बिनविरोध निवडींवर आक्षेप घेत अविनाश जाधव आणि इतरांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
या प्रकरणाची सुनावणी सुरू होण्याआधी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वकील असीम सरोदे यांनी ही याचिका आधीच्या काही याचिकांशी संबंधित असल्याचे सांगितले. मात्र, प्रत्यक्ष सुनावणीदरम्यान त्यांनी आपली भूमिका बदलत ही याचिका स्वतंत्र असून निवडणूक प्रक्रियेतील बिनविरोध निवडींशी संबंधित असल्याचे मांडले. या बदलत्या भूमिकेवर न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
न्यायमूर्तींनी विचारले की, “कोर्टासमोर अशी विसंगत आणि चुकीची विधाने कशी काय केली जात आहेत?” यानंतर न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावत याचिकाकर्त्यांना दंडही ठोठावला.
याचिकेत निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवरही संशय व्यक्त करण्यात आला होता. मात्र, न्यायालयाने या मुद्द्यावर तातडीची सुनावणी घेण्यास नकार दिला. यासोबतच, याच स्वरूपाच्या इतर याचिकांनाही तत्काळ सुनावणी न देण्याचा निर्णय कोर्टाने घेतला.
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने “आम्ही निवडणुकीला विरोध करत नाही, पण बिनविरोध निवडींच्या प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित करत आहोत” असा युक्तिवाद करण्यात आला. मात्र, न्यायालयाने हा युक्तिवाद ग्राह्य न धरता, चुकीच्या माहितीच्या आधारे केलेला युक्तिवाद असल्याचे सांगितले.
मुंबई हायकोर्टाच्या या निर्णयामुळे महापालिका निवडणुकांआधी बिनविरोध निवडींवर आक्षेप घेणाऱ्यांना मोठा धक्का बसला आहे. निवडणूक प्रक्रिया सुरू असताना न्यायालय हस्तक्षेप करणार नाही, असा स्पष्ट मेसेज या निर्णयातून मिळतो. महापालिका निवडणुकांचा निकाल काय लागतो, हे पुढील काही दिवसांत स्पष्ट होईल. मात्र, बिनविरोध निवडींचा मुद्दा सध्या तरी न्यायालयीन पातळीवर बंद झाला आहे, एवढं मात्र निश्चित.