मुंबई: शहरातील अनधिकृत फेरीवाल्यांबाबत मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने ॲक्शन मोडवर येत कठोर भूमिका घेतली. तातडीने पोलीस बंदोबस्त घ्या आणि फेरीवाल्यांवर कारवाई करून अहवाल सादर करा असे आदेश महापालिकेला दिले.
मुंबईतील फेरीवाल्यांच्या प्रश्नाकडे लक्ष वेधणाऱ्या विविध याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल आहेत. त्या याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे. मागील आठवड्यात बुधवारी पदपथ, रस्ते तसेच चौकाचौकांत ठाण मांडून बसलेल्या फेरीवाल्यांच्या उपद्रवावर न्यायालयाने संताप व्यक्त केला होता.
हे फेरीवाले रस्त्यावर येतातच कसे, असा सवाल करीत पालिका अधिकाऱ्यांसह पोलिसांना चांगलेच खडेबोल सुनावले होते. हे असे का घडते? तुम्ही जे करायला हवे ते का करीत नाही, असे प्रश्न उपस्थित करीत 21 एप्रिलपर्यंत कारवाईचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार सोमवारी न्या. अजय गडकरी आणि न्या. कलम खाता यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी सुरू झाली. मात्र खंडपीठ पालिकेच्या कारवाईबाबत समाधानी झाले नाही.
त्यामुळे खंडपीठाने ॲक्शन मोडवर येत आझाद मैदान आणि माता रमाबाई आंबेडकर पोलिसांचा फौजफाटा घ्या असा सल्ला देत पालिका अधिकारी आणि न्यायालयीन मित्र यांना छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनल ते कुलाबा कॉलवेज आणि चर्चगेट या तीन ठिकाणची पाहणी करून कारवाई करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले.
मा. न्यायालयाच्या आदेशानंतर पथके तातडीने कारवाईसाठी रवाना झाली. मात्र पथके येत असल्याची माहिती वाऱ्यासारखी फेरीवाल्यांपर्यंत पोहचली आणि फेरीवाले गायब झाले. आता पालिका न्यायालयात याबाबत गुरुवारी अहवाल सादर करणार आहे. या अहवालाकडे लक्ष लागून आहे.
पोलीस कारवाई करीत नाहीत
गोरेगाव पश्चिम येथील फेरीवाल्यांच्या उपद्रवाप्रकरणी गोरेगाव मर्चंट्स असोसिएशनने ॲड आफ्रिन दलाल व ॲड अनोष इराणी यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या याचिकेची खंडपीठाने दखल घेतली. याचिकर्त्यांनी पालिकेने कारवाई केल्यानंतर संध्याकाळी फेरीवाले पुन्हा रस्त्यावर येतात याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले.
यावेळी खंडपीठाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्याचा दाखला देत फेरीवाल्यांविरोधात पोलीस कारवाई करीत नाहीत अशी विचारणा राज्य सरकारकडे करीत याचिकेची सुनावणी 28 एप्रिलपर्यंत तहकूब ठेवली.