Guardianship Case
मुंबई : हृदयविकाराच्या झटक्याने मेंदूला झालेल्या दुखापतीमुळे अंथरुणाला खि ळलेल्या ७३ वर्षीय वडिलांचा सांभाळ करण्यासाठी उच्च न्यायालयाने दोन मुलींना कायदेशीर पालक म्हणून नियुक्त केले. स्वतःचा सांभाळ करु न शकणाऱ्या व्यक्तींसाठी सरकारने पालक बनले पाहिजे. अशा व्यक्तींच्या वेदना पाहून न्यायालय केवळ बघ्याच्या भूमिकेत राहू शकत नाही, असे मत नोंदवत न्यायमूर्ती अभय अहुजा यांनी वृद्धाच्या बाबतीत संवेदनशील भूमिका घेतली.
मानसिक दुर्बलतेमुळे ७३ वर्षीय वृद्ध अर्धबेशुद्ध अवस्थेत आहे. ते स्वतःची काळजी घेऊ शकत नाही, त्यांच्या मालमत्तेचे व्यवस्थापन करू शकत नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने निकालपत्रात नोंदवले आहे. वडिलांची गंभीर परिस्थिती पाहून मुलींनी पालक आणि वॉर्ड्स कायद्याअंतर्गत न्यायालयात दाद मागितली होती. हा कायदा केवळ अल्पवयीन मुलांसाठी पालकांची नियुक्ती करण्यास परवानगी देतो. कायद्याच्या या मयदिकडे लक्ष वेधतानाच मुलींनी न्यायालयाला आपल्या वडिलांच्या वैद्यकीय स्थितीचा सहानुभूतीने विचार करण्याची विनंती केली होती.
वडिलांची स्थिती पाहता त्यांना मानसिका आरोग्य सेवा कायद्याअंतर्गत 'मानसिक आजार' म्हणून पात्र ठरते. ती स्थिती व्यक्तीची निर्णय क्षमता तसेच कामे करण्याची क्षमता लक्षणीयरित्या बिघडवते, असेही न्यायमूर्ती अहुजा यांनी नमूद केले.
याचिकाकर्त्या मुलीच्या वृद्ध पित्याला २०२४ च्या सुरुवातीला हृदयविकाराचा झटका आला होता. त्यादरम्यान त्यांच्या मेंदूला ऑक्सिजन आणि रक्तपुरवठा कमी झाला. यामुळे वृद्धाच्या मेंदूला गंभीर दुखापत झाली. त्यात ते अर्थवेशुद्ध होऊन मागील वर्षभरापासून अंथरुणाला खिळलेले आहेत. तेव्हापासून त्यांना दैनंदिन गरजांसाठी इतरांवर अवलंबून राहावे लागत आहे, याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात आले. न्यायालयाने याचिकेत तथ्य असल्याचे नमूद केले. अशा प्रकरणांमध्ये असहाय्य व्यक्तींच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी न्यायालयीन हस्तक्षेप आवश्यक आहे, असे न्यायालय स्पष्ट केले.