मुंबई: सहकारी गृहनिर्माण संस्थेमधील निवासी फ्लॅटचा व्यावसायिक वापर करण्यासाठी उपनिबंधकांनी स्वतःच्या अधिकारात दिलेले ना हरकत प्रमाणपत्र उच्च न्यायालयाने रद्द केले. अशाप्रकारे एनओसी देण्याचा उपनिबंधकांना कोणताही कायदेशीर अधिकार नाही, असे न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या एकलपीठाने स्पष्ट केले.
याचिकाकर्त्या सूर्या लोक सोसायटीच्या तळमजल्यावरील फ्लॅट क्रमांक ३ चे मालक फझल अब्बास सय्यद आणि आफरिन सय्यद यांनी त्यांच्या निवासी फ्लॅटचे व्यावसायिक रूपांतर करण्यासाठी महापालिकेकडे प्रस्ताव दिला होता. महापालिकेला सोसायटीच्या एनओसीची गरज होती. परंतु सोसायटीने देण्‍यास नकार दिला.
यानंतर प्रतिवादींनी उपनिबंधक कार्यालयात धाव घेतली. उपनिबंधकांनी ८ डिसेंबर २०१६ रोजी सोसायटीला कोणतीही नोटीस न देता किंवा त्यांचे म्हणणे न ऐकता स्वतःच व्यावसायिक वापरासाठी ‘कोणतीही हरकत नाही’ असे प्रमाणपत्र जारी केले. या निर्णयाला विभागीय सहनिबंधकांनीही कायम ठेवले होते.
त्याला सोसायटीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. उपनिबंधकांनी सोसायटीला पूर्वकल्पना न देता अत्यंत मनमानी पद्धतीने हे प्रमाणपत्र दिले, असे न्यायालयाने नमूद केले.