मुंबई: मुदतबाह्य अन्नाच्या विल्हेवाटीसाठी अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) ने राज्यभरासाठी कठोर नियम लागू केले आहेत. यापुढे सर्व गोदामे, पूर्तता केंद्रे, डार्क स्टोअर्स, डेपो, शीतगृहे आणि वितरकांना मुदतबाह्य अन्नसाठ्याची स्वतंत्र नोंद ठेवण्यासह त्याची शास्त्रीय पद्धतीने विल्हेवाट लावणे बंधनकारक केले आहे.
विल्हेवाट प्रक्रियेत पारदर्शकता ठेवण्यासाठी सीसीटीव्ही, जीपीएस आणि व्हिडिओ चित्रीकरणाची अट घालण्यात आली आहे. एवढेच नाही तर प्रत्येक गोदामासाठी स्वतंत्र जबाबदार अधिकारी नेमावा लागेल.
तसेच कंपन्यांनी ३० दिवसांच्या आत विल्हेवाट करार आणि सध्याच्या मुदतबाह्य साठ्याची माहिती प्रशासनाला सादर करावी लागेल. खोटी माहिती दिल्यास १० लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.
प्रत्येक गोदामात मुदतबाह्य, खराब आणि परत आलेल्या मालासाठी स्वतंत्र कुलूपबंद कक्ष असावा. या कक्षावर सीसीटीव्हीची नजर असेल. ‘मानवी सेवनासाठी अयोग्य’ असा फलक लावणे बंधनकारक असेल.
गोदामातून माल बाहेर पाठवण्यापूर्वी त्याचे पॅकिंग फाडणे किंवा माल चिरडणे आवश्यक राहील. त्यामुळे त्याची पुन्हा विक्री करता येणार नाही. ५० किलो किंवा त्यापेक्षा अधिक अन्नसाठा नष्ट करायचा असल्यास सात दिवस आधी संबंधित अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्याला माहिती द्यावी लागेल. माल नष्ट करताना जिओ-टॅग केलेले व्हिडिओ चित्रीकरण करावे लागेल.
दोन स्वतंत्र साक्षीदारांच्या उपस्थितीत ही प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल. केवळ महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची मान्यता असलेल्या संस्थांनाच अन्नसाठा नष्ट करण्याचे काम देता येईल. संबंधित संस्थेसोबतचा करार अधिकाऱ्यांकडे सादर करावा लागेल. दर सहा महिन्यांनी त्याची पडताळणी होईल. किती अन्नपदार्थ मुदतबाह्य झाले आणि त्यापैकी किती प्रत्यक्ष नष्ट केले, याचा मासिक ताळमेळ सादर करावा लागणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
फौजदारी कारवाईचा इशारा
दरम्यान, उत्पादन किंवा मुदत समाप्तीच्या तारखा पुसणे, नव्याने छापणे अथवा त्यावर स्टिकर लावणे पूर्णतः प्रतिबंधित असेल. असे प्रकार आढळल्यास फौजदारी कारवाई केली जाईल. अन्न सुरक्षा अधिकारी दर महिन्याला किमान १० टक्के विल्हेवाट प्रक्रियेची गोदामापासून प्रत्यक्ष माल नष्ट होईपर्यंत तपासणी करतील. राज्यातील सर्व संबंधित आस्थापनांना त्यांचे पालन करणे बंधनकारक असेल. नाहीतर आस्थापनांना जबाबदार धरण्याचा इशारा एफडीएने दिला आहे.