मुंबई: मुंबईतील बांधकामांच्या ठिकाणी बसवण्यात आलेल्या हवेच्या गुणवत्ता मोजणाऱ्या सेन्सरची कार्यक्षमता तपासण्यासाठी महापालिकेने तब्बल ११ कोटी २८ लाख रुपयांचे कंत्राट प्रस्तावित केले आहे.
या कामासाठी मे. महाबळ एन्व्हायरो इंजिनियर्स प्रा. लि. या कंपनीची निवड करण्यात आली असून तीन वर्षांच्या कालावधीत पावसाळा वगळून ७५० दिवसांत नऊ हजार सेन्सर मॉनिटर्सची तपासणी केली जाणार आहे. मात्र, या निविदेतील तरतुदी आणि तपासणीच्या संथ प्रक्रियेवर काँग्रेसने आक्षेप घेतला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने १ जानेवारी २०२५ रोजी दिलेल्या निर्देशांनुसार, सर्व बांधकामांच्या ठिकाणी सेन्सर आधारित हवेच्या गुणवत्तेची मोजमाप यंत्रणा आणि एलईडी डिस्प्ले बसवणे तसेच ही यंत्रणा केंद्रीय मॉनिटरिंग प्रणालीशी जोडणे बंधनकारक आहे.
या पार्श्वभूमीवर महापालिकेच्या पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाने सेन्सर मॉनिटर्सच्या कार्यक्षमतेची स्वतंत्र त्रयस्थ संस्थेमार्फत तपासणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी ११ कोटी १० लाख २६,९४० रुपयांचा अंदाजित खर्च निश्चित करण्यात आला होता.
या कामासाठी १७ जुलै २०२६ रोजी निविदा मागविण्यात आल्या. चार कंपन्यांनी प्रतिसाद दिला. त्यापैकी दोन कंपन्या तांत्रिकदृष्ट्या अपात्र ठरल्या. महाबळ एन्व्हायरो इंजिनियर्स व अश्वमेध इंजिनियर्स या दोन कंपन्या पात्र ठरल्या.
महाबळ एन्व्हायरो कंपनीने सुरुवातीला ११ कोटी ३३ लाख ६१ हजार रुपयांचा दर दिला होता. वाटाघाटीनंतर कंपनीने ०.४९ टक्के दर कमी केला. त्यामुळे ११ कोटी २८ लाख पाच हजार ५३१ रुपयांचे कंत्राट प्रस्तावित करण्यात आले आहे. हा दर कार्यालयीन अंदाजापेक्षा १.६० टक्क्यांनी अधिक आहे. स्थायी समितीच्या मंजुरीसाठी हा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे.
दरम्यान, या निविदेच्या प्रक्रियेवर आक्षेप घेत अश्रफ आझमी यांनी न्यायालयाच्या आदेशानंतर निविदा काढण्यासाठी तब्बल २२ महिन्यांचा विलंब का झाला, असा सवाल उपस्थित केला आहे. महापालिकेच्या माहितीनुसार तीन हजार बांधकाम स्थळे असताना दररोज केवळ १२ ठिकाणांची तपासणी होणार असल्यास सर्व ठिकाणांची तपासणी पूर्ण होण्यासाठी मोठा कालावधी लागेल. त्यामुळे काही बांधकाम स्थळे वर्षभर तपासणीविना राहण्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली.
तसेच तपासणीदरम्यान एखाद्या ठिकाणचे सेन्सर सदोष आढळल्यास संबंधित बांधकाम व्यावसायिकावर कोणती कारवाई होणार, याची स्पष्ट तरतूद निविदेत नसल्याचा दावाही त्यांनी केला.
दंडात्मक कारवाईची तरतूद नसताना प्रदूषण नियंत्रण कसे होणार, असा प्रश्न उपस्थित करत निविदा तयार करणाऱ्या आणि न्यायालयाच्या आदेशाच्या अंमलबजावणीत विलंब करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी काॅंग्रेस पक्षाने केली आहे.