मुंबई: मुंबई शहर व उपनगरांतील पदपथांवर गेल्या अनेक वर्षापासून आपला व्यवसाय करणाऱ्या अधिकृत फेरीवाल्यांना 10 जूनपर्यंत क्यूआर कोड असलेले ओळखपत्र देण्यात येणार आहे. त्यामुळे फेरीवाल्यांना आपला व्यवसाय अधिकृतरित्या करणे सुलभ होणार आहे.
फेरीवाल्यांवर होणाऱ्या कारवाई संदर्भात सोमवारी उपमहापौर संजय घाडी यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली. यावेळी पालिका आयुक्त अश्विनी भिडे, अतिरिक्त आयुक्त विपीन शर्मा, उपायुक्त विनायक विसपुते, शिवसेना नेते संजय निरुपम यांच्यासह फेरीवाले संघटनेचे 20 प्रतिनिधी उपस्थित होते.
यावेळी सरसकट फेरीवाल्यांवर होणाऱ्या कारवाईबद्दल फेरीवाला प्रतिनिधींनी नाराजी व्यक्त केली. नव्याने आलेल्या फेरीवाल्यांसोबत गेल्या कित्येक वर्षापासून आपला व्यवसाय करणाऱ्या फेरीवाल्यांवरही कारवाई करण्यात येत आहे. ही कारवाई तातडीने थांबवण्यात यावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. गेल्या अडीच महिन्यांपासून कारवाई सुरू असल्यामुळे फेरीवाल्यांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. बांगलादेशी फेरीवाल्यांवर बेधडक कारवाई करा. पण बांगलादेशी नावाखाली राज्यासह अन्य राज्यांतील फेरीवाल्यांवर कारवाई करू
नका, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
अनधिकृत फेरीवाले पदपथ व रस्त्यावर बसू नयेत यासाठी अधिकृत फेरीवाल्यांना क्यू आर कोड असलेले ओळखपत्र वितरित करण्यात यावे, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. त्यानुसार पालिका प्रशासनाने 10 जूनपर्यंत ओळखपत्राचे वितरण करण्यात येईल, असे स्पष्ट केले. या निर्णयामुळे 99 हजार 435 अधिकृत नोंदणीकृत फेरीवाल्यांना फायदा होणार आहे.
ओळखपत्र दिल्यानंतर शहर फेरीवाला समिती वर्षाला फेरीवाल्यांचा सर्वे करणार आहे. त्यामुळे या काळात झालेल्या अनधिकृत फेरीवाल्यांनी माहिती महापालिकेला समजणार असल्याचे उपमहापौर संजय घाडी यांनी सांगितले.
कारवाईचा मार्ग मोकळा
अधिकृत फेरीवाल्यांना क्यूआर कोड ओळखपत्र दिल्यानंतर उर्वरित अनधिकृत फेरीवाल्यांवर कारवाई करणे शक्य होणार आहे. मुंबईत सरासरी अडीच लाखपेक्षा जास्त फेरीवाले असून यातील दीड लाखापेक्षा जास्त फेरीवाले अनधिकृत आहेत. त्यामुळे अशा फेरीवाल्यांवर कारवाई केली जाणार असल्याचे पालिकेकडून सांगण्यात आले.
क्यूआर कोडमध्ये फेरीवाल्यांची वैयक्तिक माहिती
ओळखपत्रावर असलेल्या क्यूआर कोडमध्ये फेरीवाल्यांची वैयक्तिक माहिती नोंदवली जाणार आहे. यात फेरीवाला किती दिवसापासून व्यवसाय करत आहे. मुंबईतील वास्तव्याचा पुरावा, आधार कार्ड, रेशनकार्ड, महापालिकेने बजावलेल्या दंडाची पावती, अन्य कागदपत्रे असणार आहेत.