मुंबई : राज्यातील 2026 मध्ये मुदत संपणाऱ्या 14 हजार ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्तीचा निर्णय सरकारने शनिवारी घेतला. विद्यमान सरपंचाकडेच प्रशासकपदाची सूत्रे आणि अधिकार देण्यात आले. याआधी देखील काही ग्रामपंचायतींची मुदत संपली आहे, तसेच 28 फेब्रुवारी रोजी राज्यातील अनेक ग्रामपंचायतींची मुदत संपणार आहे, तेथे विद्यमान सरपंचालाच प्रशासक म्हणून नेमले जाणार आहे. यामुळे ग्रामपातळीवरील प्रशासनात सातत्य राहणार असून अचानक बदलामुळे निर्माण होणारी पोकळी टळणार आहे. प्रशासक आणि प्रशासकीय समिती नेमण्याचे अधिकार संबंधित जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे असतील.
ही तात्पुरती सोय असून, निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होताच निवडून आलेले पदाधिकारी गावचा कारभार हाती घेतील. याआधी जानेवारी महिन्यात काढलेल्या परिपत्रकानुसार, 2026 मध्ये मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला होता. मात्र, राज्यातील ग्रामपंचायतींची मोठी संख्या आणि विस्तार अधिकाऱ्यांची मर्यादित उपलब्धता लक्षात घेता प्रशासनासमोर अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता होती. त्यामुळे सरकारने सुधारित निर्णय घेतला आहे. नव्या निर्णयानुसार, ग्रामपंचायतीची मुदत संपण्याच्या दिवसापर्यंत जे सरपंचपदावर असतील, त्यांनाच प्रशासक म्हणून नेमण्यात येईल. त्यांच्या मदतीसाठी विद्यमान उपसरपंच आणि ग्रामपंचायत सदस्यांची प्रशासकीय समिती स्थापन केली जाणार आहे.
प्रशासक आणि प्रशासकीय समितीचा कालावधी त्यांच्या नेमणुकीपासून सहा महिने किंवा संबंधित ग्रामपंचायतीची निवडणूक पूर्ण होईपर्यंत, जे आधी होईल तेवढा राहणार आहे. हा तात्पुरता उपाय असून निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होताच नियमित निवडून आलेले पदाधिकारी कारभार स्वीकारतील. राज्य सरकारने जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार हा निर्णय सध्या 28 फेब्रुवारीपर्यंत मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींसाठीच लागू राहणार आहे. या कालावधीत प्रशासक आणि प्रशासकीय समिती नेमण्याचे अधिकार संबंधित जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे असतील.
या संपूर्ण प्रकरणाला अकोल्यातील हिंगणी बुद्रुक गावच्या सरपंच डॉ. कल्पना पळसपगार यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केलेल्या याचिकेमुळे गती मिळाली. या याचिकेवर सुनावणी सुरू असतानाच सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केली आणि प्रशासक नेमणुकीबाबतचा गुंता सोडवला.
राज्यातील मोठ्या संख्येने ग्रामपंचायतींची मुदत संपत असल्याने सर्वत्र बाहेरील प्रशासक नेमणे व्यवहार्य ठरणार नव्हते. पंचायत समित्यांमधील विस्तार अधिकाऱ्यांची मर्यादित संख्या हीसुद्धा मोठी अडचण होती. ही पार्श्वभूमी लक्षात घेऊन सरकारने स्थानिक स्तरावरच विद्यमान सरपंच आणि त्यांच्या टीमकडे तात्पुरता कारभार सोपवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे प्रशासनात सातत्य, पारदर्शकता आणि वेग राखला जाईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.