सोलापूर : राज्य शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने मुदत संपलेल्या आणि नजीकच्या काळात मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्तीचा आदेश काढला असून, विद्यमान सरपंच, उपसरपंच, सदस्य यांना प्रशासक म्हणून काम करण्याची लॉटरी लागली आहे. जिल्ह्यातील 655 ग्रामपंचायतींवर प्रशासक राज्य येणार आहे.
सोलापूर जिल्ह्यातील फेब्रुवारी 2026 अखेर मुदत संपलेल्या 655 ग्रामपंचायतीच्या सरपंच, सदस्यांना राज्य शासनाने सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. विद्यमान सरंपच, ग्रामपंचायत सदस्य यांच्या समावेश असलेली प्रशासक मंडळ ग्रामपंचायतीत स्थापन करण्याचे आदेशही राज्य शासनाने दिले आहेत.
मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतीवर प्रशासकांची निवड करण्याचे अधिकार राज्य शासनाने जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना दिले होते. त्या अधिकारानुसारच राज्य शासनाने आता मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतीवर प्रशासक म्हणून सरपंच, सदस्यांची निवड करण्याचे आदेश दिले आहेत.
सरपंच परिषदेच्या मागणीस यश
राज्यातील फेब्रुवारी 2026 अखेर मुदत संपणाऱ्या 14 हजार 234 ग्रामपंचायतीवर विद्यमान पदाधिकारी यांचीच निवड करण्याची मागणी सरपंच परिषद संघटनेनचे राज्याध्यक्ष दत्ताभाऊ काकडे व पदाधिकाऱ्यांनी यांनी शासनाकडे केली होती. या निर्णयासाठी उच्च न्यायालयात देखील धाव घेतली होती. मात्र शासनाचे ग्रामविकास विभागाने प्रशासक म्हणून सरपंच तर उपसरपंच व सदस्यांची प्रशासकीय समीती नियुक्तीचे आदेश काढल्याने सरपंच परिषदेच्या मागणीस यश आले आहे. या निर्णयामुळे गावातील विकास कामास व मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानास गती मिळणार आहे, असे सरपंच परिषद, सोलापूर जिल्हा महिला अध्यक्षा कविता घोडके -पाटील यांनी सांगितले.
