मुंबई : एमपीएससीच्या कथित पेपरफुटी, परीक्षा प्रक्रियेतील अनियमितता आणि भरतीतील पारदर्शकतेच्या मागण्यांसाठी विद्यार्थ्यांनी सलग ११ दिवस आंदोलन केले. या आंदोलनानंतर राज्य सरकारने माजी न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय चौकशी समिती स्थापन केली असून, आयएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे यांची समितीच्या सचिवपदी नियुक्ती केली आहे. मात्र या घोषणेला आठ दिवस उलटूनही त्यांच्या नियुक्तीचा अधिकृत आदेश निघालेला नसल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांकडून मिळाली आहे.
एमपीएससी परीक्षांमधील पेपरफुटीच्या घटनांमुळे स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या उमेदवारांमध्ये अस्वस्थता आहे. वर्षानुवर्षे अभ्यास करून परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी संबंधित या प्रकरणांची सखोल चौकशी करावी, दोषींवर कठोर कारवाई करावी आणि परीक्षा प्रक्रियेत पारदर्शकता आणावी, अशी विद्यार्थ्यांची मागणी आहे. या मागण्यांसाठी पुण्यात विद्यार्थ्यांनी आंदोलन सुरू केले आहे.
आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने एमपीएससीचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्याचा निर्णय घेतला. तसेच चौकशी समितीच्या सचिवपदी तुकाराम मुंढे यांची नियुक्ती करण्याची घोषणा केली. मुंढे यांच्या नियुक्तीमुळे चौकशीला गती मिळेल आणि प्रकरणांची निष्पक्षपणे चौकशी होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. मात्र त्यांच्या नियुक्तीचा अधिकृत आदेशच निघालेला नसल्यामुळे पुण्यात गेल्या दहा-बारा दिवसांपासून आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांबाबत सरकारने केलेल्या घोषणेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कधी होणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
राज्य सरकारच्या आश्वासनानंतर विद्यार्थ्यांनी आंदोलन स्थगित केले. मात्र तुकाराम मुंढे यांच्या नियुक्तीचा अधिकृत आदेशच निघाला नसल्यामुळे समितीच्या कामकाजाला प्रत्यक्ष सुरुवात कधी होणार, याबाबत अनिश्चितता कायम आहे. यामुळे सरकारने केलेली घोषणा आणि प्रत्यक्ष प्रशासकीय कार्यवाही यांतील दरीमुळे विद्यार्थ्यांच्या अपेक्षांवर पाणी फिरण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
घोषणेपलीकडे कार्यवाहीची प्रतीक्षा
पेपरफुटीच्या प्रकरणांची चौकशी, दोषींवर कारवाई आणि भविष्यात अशा घटना रोखण्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्याची विद्यार्थ्यांची मागणी आहे. या पार्श्वभूमीवर नियुक्तीचा आदेश रखडल्याने चौकशीच्या प्रक्रियेबाबत प्रश्न निर्माण झाले आहेत. मुंढे यांना नियुक्तीचा अधिकृत आदेश कधी मिळणार आणि चौकशी समिती प्रत्यक्ष कामकाज कधी सुरू करणार, याकडे आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांचे लक्ष लागले आहे.