मुंबई : पवन होन्याळकर
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) कारभाराची राज्य सरकारने चौकशी लावली असताना जुन्या कागदपत्रांची विल्हेवाट लावण्यासाठी आयोगाने निविदा मागविल्याने भुवया उंचावल्या गेल्या आहेत. जुन्या कार्बनलेस उत्तरपत्रिका, उत्तरपुस्तिका, अर्ज आणि अन्य कागदपत्रे रद्दीत काढण्याची प्रक्रियाच आयाेगाने सुरू केल्याचे प्रसिध्द झालेल्या जाहिरातीवरून दिसते.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने २३ ऑक्टोबर सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत दरपत्रक सादर करण्याची मुदत दिली आहे. कागदपत्रांची श्रेडिंग मशीनद्वारे कुटाई करून विल्हेवाट लावण्याची प्रक्रिया प्रस्तावित केली आहे. त्‍यात कार्बनलेस उत्तरपत्रिका व उत्तरपुस्तिका, अर्ज, वर्तमानपत्रे, मासिके, नियतकालिके, जुनी कागदपत्रे, रिकामे कार्डबोर्ड बॉक्स आणि प्लास्टिकच्या पिशव्या अशा साहित्याचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे, ही प्रक्रिया केवळ कागदपत्रे गोळा करून रद्दीत विकण्यापुरती मर्यादित नाही. कागदपत्रांची कुटाई करून ती नष्ट करण्याची अटही आयोगाने घातली आहे.
चौकशीच्या काळात कोणती कागदपत्रे नष्ट केली जाणार, त्यांची यापूर्वी छाननी झाली आहे का आणि त्यामध्ये चौकशीसाठी महत्त्वाचे ठरू शकणारे अभिलेख आहेत का, असे गंभीर प्रश्न यातून निर्माण झाले आहेत. आयोगाभोवती चौकशीचा फास आवळला जात असताना कागदपत्रांच्या विल्हेवाटीची प्रक्रिया घाई-घाईत सुरू करण्यामागचे कारण काय असाही प्रश्न आहे.
आयोगाच्या दरपत्रक सूचनेनुसार, मुंबई परिसरातील संस्थांना प्राधान्य देण्यात येणार असून, रद्दीचा दर सर्व करांसह आणि पॅकिंगच्या खर्चासह नमूद करण्यास सांगितले आहे. निविदा प्रक्रियेत कागदपत्रांचे वजन, दर आणि विल्हेवाटीची पद्धत यांचा उल्लेख असला, तरी चौकशीशी संबंधित किंवा भविष्यात पुरावा म्हणून आवश्यक ठरू शकणारी कागदपत्रे वेगळी काढून सुरक्षित ठेवली आहेत का, याबाबत सूचनेत स्पष्टता नाही.
आयोगाच्या नियमांनुसार अभिलेखांची विल्हेवाट लावण्याची नियमित प्रशासकीय प्रक्रिया असू शकते; मात्र चौकशी सुरू असताना अशा प्रक्रियेची वेळ आणि व्याप्ती याबाबत पारदर्शकता असणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. संबंधित कागदपत्रांची यादी, त्यांचा कालावधी, विल्हेवाटीसाठीची मंजुरी आणि चौकशी यंत्रणेकडून आवश्यक पडताळणी झाली आहे का, याची माहिती सार्वजनिक करण्याची मागणी आता जोर धरत आहे. जुन्या कागदपत्रांमध्ये काहीही आक्षेपार्ह नसेल, तर त्यांची विल्हेवाट लावण्यापूर्वी स्वतंत्र तपासणी करण्यास हरकत काय, असा सवालही उपस्थित केला जात आहे.
रोहित पवारांचा आक्षेप
दरम्यान, आमदार रोहित पवार यांनी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या रद्दी विकण्याच्या निर्णयावर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. न्यायिक चौकशी आयोग आणि सनदी अधिकारी तुकाराम मुंढेे यांच्या कारवाईच्या धाकापोटी रद्दी नष्ट करण्याची एवढी घाई का, असा सवाल त्‍यांनी केला. चौकशी पूर्ण होईपर्यंत या प्रक्रियेला स्थगिती देण्याची मागणीही रोहित पवारांनी केली असून आयोगाचे सचिव किंवा राज्य सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करून कागदपत्रे नष्ट करण्याची प्रक्रिया थांबवावी, असे आवाहनही केले आहे.