मुंबई: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातील कथित गैरव्यवहारांच्या चौकशीसाठी न्यायिक आयोग स्थापन झाल्यानंतर आता आयोगातील जबाबदार पदाधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांना रजेवर पाठविण्यात आले असले, तरी केवळ नेतृत्वबदलाने आयोगाचे शुद्धीकरण होणार नाही.
औषध निरीक्षक परीक्षेतील कथित पेपरफुटीसह ग्रुप बी, ग्रुप सी आणि अन्य संशयित परीक्षांची चौकशी करताना सदस्यांपासून अधिकाऱ्यांपर्यंत सर्वांच्या भूमिकेची तपासणी करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे. आमदार रोहित पवार यांनी सदस्य डॉ. अभय वाघ यांनाही रजेवर पाठविण्याची मागणी केली आहे.
आयोगाचे अध्यक्ष भीमनवार रजेवर गेल्यानंतर राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा यांनी एमपीएससीच्या अध्यक्षपदाचा अतिरिक्त कार्यभार सदस्य सतीश वाघोले यांच्याकडे सोपविला. मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी शुक्रवारी यासंदर्भातील आदेश जारी केला.
आयोगाच्या सचिवपदाचा प्रभारी कार्यभार मुंबई उपनगरचे जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार यांच्याकडे देण्यात आला आहे.
मात्र, प्रभारी नियुक्त्यांमुळे आयोगावरील प्रश्न सुटणार नाहीत. परीक्षा प्रक्रियेतील त्रुटी दूर करणे, तक्रारींची निष्पक्ष दखल घेणे आणि जबाबदारी निश्चित करणे, यावरच विद्यार्थ्यांचा विश्वास पुन्हा मिळविणे अवलंबून आहे.
आयोगातील शिपायापासून अध्यक्षांपर्यंतच्या संपूर्ण यंत्रणेची चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.
आमदार रोहित पवार यांनी पोस्टद्वारे न्यायिक आयोगाच्या स्थापनेचे स्वागत करतानाच आयोगाच्या सदस्यांवरही कारवाईची मागणी केली आहे. विद्यमान सदस्य अभय वाघ यांच्याबाबत गंभीर आक्षेप व्यक्त करत त्यांनाही अध्यक्ष भीमनवार यांच्याप्रमाणे रजेवर पाठविण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
एमपीएससीच्या परीक्षांची घोषणा, प्रश्नपत्रिका निर्मिती, विषयतज्ज्ञांची निवड, छपाई आणि परीक्षा आयोजन या प्रक्रियांना अनेक महिने लागतात. त्यामुळे कथित पेपरफुटीची चौकशी करताना प्रश्नपत्रिका तयार करण्यापासून ती परीक्षा केंद्रापर्यंत पोहोचेपर्यंतच्या संपूर्ण प्रक्रियेची तपासणी आवश्यक आहे. असा सूर आता उमटला आहे.
संबंधित कालावधीत कोणाकडे कोणती जबाबदारी होती, कोणते निर्णय घेण्यात आले आणि गोपनीयतेचे नियम पाळले गेले का, याची पुराव्यांच्या आधारे पडताळणी करण्याची मागणी होत आहे. रद्दी प्रकरणानंतर आता सदस्य म्हणून यापूर्वी काम केलेल्या सदस्य यांनाही आता रजेवर पाठवा, अशी मागणी होत आहे.
डॉ. वाघ यांच्या निर्णयांचीही चौकशी व्हावी!
डॉ. अभय वाघ यांच्याकडे सप्टेंबर ते डिसेंबर २०२३ आणि डिसेंबर २०२५ ते फेब्रुवारी २०२६ या दोन कालखंडांत एमपीएससीच्या हंगामी अध्यक्षपदाची जबाबदारी होती. किशोरराजे निंबाळकर यांच्या निवृत्तीनंतर सप्टेंबर २०२३ मध्ये त्यांनी प्रथम ही जबाबदारी सांभाळली. जानेवारी २०२४ मध्ये रजनीश सेठ अध्यक्ष झाले.
सेठ यांच्या कार्यकाळानंतर पुन्हा डॉ. वाघ यांच्याकडे अंतरिम जबाबदारी आली. विवेक भीमनवार यांच्या नियुक्तीची घोषणा २९ डिसेंबर २०२५ रोजी झाली. त्यांनी १८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी शपथ घेतली, तर ३ मार्च रोजी प्रत्यक्ष पदभार स्वीकारला.
या दरम्यानही हंगामी अध्यक्ष म्हणून डॉ. वाघ कार्यरत होते. त्यामुळे त्यांच्या कार्यकाळातील निर्णय आणि परीक्षा प्रक्रियेची चौकशी करण्याची मागणी पुढे आली आहे.