महेश पांचाळ
मुंबई: सरकारी नोकरीची आस आणि वर्षानुवर्षांची मेहनत... मात्र एका पेपरफुटीने परीक्षा दिलेल्या ४४,५०० उमेदवारांना आता पुन्हा परीक्षेला सामोरे जावे लागणार आहे. तब्बल दशकभरानंतर औषध निरीक्षक (गट-ब) पदासाठी २२ मार्च २०२६ रोजी उमेदवारांनी परीक्षा दिली होती.
निकाल जाहीर झाल्यानंतर मुलाखतीही पूर्ण झाल्या आणि भरती प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असताना प्रश्नपत्रिका परीक्षेपूर्वीच बाहेर पडल्याचे तपासात समोर आले. यामुळे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला (एमपीएससी) संपूर्ण भरती प्रक्रियाच रद्द करावी लागली.
आता मुंबई गुन्हे शाखा एमपीएससी अधिकारी, नंदुरबारमधील कोचिंग अकादमी, मध्यस्थ आणि उमेदवार यांच्यातील कथित साखळीचा तपास करत आहे.
या प्रकरणात गुन्हे शाखेने आतापर्यंत सात आरोपींना अटक केली आहे. यामध्ये एमपीएससीशी संबंधित तीन अधिकारी, कौटिल्य अकादमीशी संबंधित व्यक्ती आणि कथित लाभार्थी उमेदवारांचा समावेश आहे.
त्यामुळे प्रश्नपत्रिका आयोगाच्या गोपनीय प्रक्रियेतून नेमकी कशी बाहेर पडली आणि ती उमेदवारांपर्यंत कोणाच्या माध्यमातून पोहोचली, हा तपासाचा प्रमुख मुद्दा आहे. नंदुरबार हे तपासाचे महत्त्वाचे केंद्र बनले आहे. अकादमीशी संबंधित व्यक्ती, एमपीएससी अधिकारी आणि उमेदवार यांच्यातील संबंध तपासले जात असून, काही आर्थिक व्यवहारांचीही चौकशी सुरू आहे.
२९४ प्रश्नांचा संच; ७७ प्रश्न जुळल्याचा दावा
तपासातील महत्त्वाचा धागा म्हणजे २९४ प्रश्नांचा कथित गोपनीय संच. तपासानुसार, त्यातील ७७ प्रश्न प्रत्यक्ष परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिकेत आढळले, असा दावा आहे. त्यामुळे प्रश्नपत्रिका परीक्षेपूर्वी उपलब्ध झाल्याच्या तपासाला महत्त्वाचे बळ मिळाले आहे.
गुन्हे शाखेने एका एमपीएससी अधिकाऱ्याचा लॅपटॉपही ताब्यात घेतला आहे. हा लॅपटॉप खाडीत फेकण्यात आला होता. तो पुन्हा शोधून काढण्यात यश मिळाले. त्यातील डिजिटल माहिती, डिलिट केलेल्या फाइल्स, संदेश तपासले जात आहेत. या डिजिटल पुराव्यांतून प्रश्नपत्रिका तयार होण्यापासून ती पुढे पाठवण्यापर्यंतच्या साखळीचा माग काढला जात आहे.
तपास यंत्रणेसमोर पाच प्रश्न
प्रश्नपत्रिका नेमकी कोणत्या टप्प्यावर बाहेर पडली?
या साखळीत आणखी किती अधिकारी किंवा मध्यस्थ आहेत?
पेपरफुटीत कथित आर्थिक व्यवहार किती झाला?
प्रश्नपत्रिका किती उमेदवारांपर्यंत पोहोचली?
अशाच पद्धतीने अन्य परीक्षांमध्येही गैरप्रकार झाला आहे का?
एमपीएससी पेपरफुटीचा इतिहास
1986 - प्रश्नपत्रिका फुटल्याप्रकरणी २६ सप्टेंबर १९८६ रोजी एसीबीकडे एफआयआर दाखल; एमपीएससी कर्मचाऱ्यांवर कारवाई.
1996 - पोलिस उपनिरीक्षक पूर्व परीक्षेची प्रश्नपत्रिका बाहेर पडल्याचा आरोप; २६ उमेदवारांना अटक.
2021 - राज्यसेवा पूर्व परीक्षेचा पेपर फुटल्याचा विद्यार्थ्यांचा आरोप; मात्र एमपीएससीने पेपरफुटी नाकारली. त्यामुळे सिद्ध झालेल्या घटनांमध्ये समावेश नाही.
2025 - उत्पादन शुल्क विभागीय परीक्षेत गुणांकन पद्धती लीक झाल्याचे न्यायालयीन प्रक्रियेत समोर आले; मात्र प्रश्नपत्रिका फुटल्याचा ठोस पुरावा नसल्याने परीक्षा रद्द करण्यास न्यायालयाचा नकार.
2026 - औषध निरीक्षक परीक्षेतील कथित पेपरफुटीचा मोठा तपास; सात आरोपी अटकेत. आयोगातील अधिकारी, अकादमी आणि उमेदवारांपर्यंत पोहोचणाऱ्या कथित साखळीचा तपास सुरू.