मुंबई: मान्सूनच्या आगमनापूर्वी शहरातील भूस्खलनास संवेदनशील असलेल्या डोंगर उतारांवरील 300 हून अधिक ठिकाणी भूस्खलन प्रतिबंधक कामे अपूर्ण राहिली आहेत, ज्यामुळे उच्च जोखमीच्या भागात राहणाऱ्या सुमारे 1 लाख लोकांच्या सुरक्षेबाबत चिंता वाढली आहे.
महानगरपालिकेच्या आकडेवारीनुसार, 2023 पासून सुरू करण्यात आलेल्या 749 भूस्खलन प्रतिबंधक कामांपैकी केवळ 440 कामे पूर्ण झाली आहेत. तज्ज्ञांकडून वारंवार मिळालेल्या इशाऱ्यांनंतर आणि शहरातील अलीकडील प्राणघातक भूस्खलनाच्या घटनांनंतरही, 329 ठिकाणी कामे एकतर प्रलंबित आहेत किंवा अद्याप सुरू झालेली नाहीत.
भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण संस्थेने 2018 मध्ये मुंबईतील भूस्खलनप्रवण क्षेत्रे आणि लगतच्या मानवी वस्त्यांचा वर्षभर अभ्यास केल्यानंतर या सुरक्षा उपायांची शिफारस केली होती. मुंबईत प्रत्येक मान्सूनमध्ये भूस्खलनाचा गंभीर धोका कायम असतो.
महापालिकेच्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागाच्या आकडेवारीनुसार, 2021 ते 2025 या काळात शहरात 107 भूस्खलनांची नोंद झाली असून, त्यात 31 जणांचा मृत्यू झाला आणि 25 जण जखमी झाले. सध्या, मुंबईत 249 भूस्खलनप्रवण ठिकाणे आढळली आहेत, ज्यात 150 ते 200 मीटर उंचीच्या टेकड्या आणि डोंगररांगांचा समावेश आहे.
यापैकी अनेक उतार खडकाळ, ओसाड किंवा भुसभुशीत मातीने आच्छादलेले आहेत, ज्यामुळे मुसळधार पावसात भूस्खलनाचा धोका अधिक असतो. अनेक ठिकाणे पूर्वीच्या खाणकाम क्षेत्रांमध्ये आहेत, जिथे उत्खननामुळे नैसर्गिक भूभाग बदलला आहे. या उतारांवर प्रामुख्याने झोपडपट्ट्या असून, तिथे कमी उत्पन्न असलेली कुटुंबे आणि स्थलांतरित मजूर राहतात. सरकारी अंदाजानुसार, या उच्च-जोखमीच्या भागांमध्ये अंदाजे 1 लाख लोक राहतात.
249 असुरक्षित ठिकाणे
249 असुरक्षित ठिकाणांपैकी, 74 ठिकाणे ‘धोकादायक’ आणि 46 ठिकाणे ‘अत्यंत धोकादायक’ म्हणून वर्गीकृत केली आहेत. सर्वाधिक 116 असुरक्षित स्थळे एस वॉर्डमध्ये (कांजूरमार्ग आणि विक्रोळी) आहेत. घाटकोपरमध्ये अशी 32 स्थळे, तर कुर्ल्यामध्ये 17 स्थळे आहेत. मलबार हिलसारख्या समृद्ध भागांमध्येही 15 भूस्खलनप्रवण स्थळे आहेत.
भूसंपादन सर्वेक्षण विभागाने खालील वस्त्यांवर खडक आणि ढिगारा पडण्यापासून रोखण्यासाठी असुरक्षित उतारांवर संरक्षक भिंती बांधण्याची शिफारस केली आहे. पालिकेच्या नोंदीनुसार, 2023 ते 2026 दरम्यान 749 संरक्षक कामे सुरू करण्यात आली. यापैकी 440 कामे पूर्ण झाली असून, 329 कामे अजूनही अपूर्ण आहेत.
निधी आणि तांत्रिक आव्हानांचा अडथळा
संरक्षक भिंतींचे प्रकल्प झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण आणि सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांच्यामार्फत राबवले जात आहेत. सरकारी नोंदीनुसार, 2020 ते 2023 दरम्यान भूस्खलन प्रतिबंधक कामांसाठी 400 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निधी मंजूर करण्यात आला होता. तथापि, अधिकाऱ्यांच्या मते यानंतर आर्थिक मदतीचा वेग मंदावला, ज्यामुळे प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीवर परिणाम झाला.
एका अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले की, महापालिका, एसआरए, जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांसारख्या अनेक संस्थांच्या सहभागामुळे निधी प्रक्रिया गुंतागुंतीची होते. शिवाय, महापालिका दरवर्षी नवीन जोखीम मूल्यांकन करते, ज्यामुळे नवीन असुरक्षित ठिकाणे उघडकीस येतात.