मुंबई: एमएमआरडीएने मुंबई ३ आणि मुंबई ४ यांसाठी तीन विद्यामान जमीन वापर अहवाल तयार केले आहेत. यानुसार ४५ टक्के क्षेत्र हरित व वने या श्रेणीत येते तर ५५ टक्के क्षेत्राचा विकासासाठी विचार केला जाऊ शकतो.
या अहवालांमध्ये केएससी न्यू टाऊन, पालघरमधील उत्तर विस्तारित अधिसूचित क्षेत्र आणि अलिबागसह रायगडमधील दक्षिण विस्तारित अधिसूचित क्षेत्र यांचा समावेश आहे.
या तीनही क्षेत्रांमध्ये मिळून ५६५ गावांतील सुमारे २ हजार ८ चौरस किमी क्षेत्राचा समावेश आहे. एमएमआरडीएचे महानगर आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी यांनी ‘इन्व्हेस्ट महाराष्ट्र’च्या उद्घाटनप्रसंगी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे हे अहवाल सुपूर्द केले.
हरित क्षेत्रासाठी संबंधित प्राधिकरणांशी समन्वय साधून त्यांचे संरक्षण आणि पर्यावरणीय पुनर्स्थापनेला प्राधान्य दिले जाणार आहे. त्याचबरोबर खारफुटी, पाणथळ क्षेत्रे, नद्या, जलस्रोत आणि नैसर्गिक जलनिस्सारण प्रणालींचे संरक्षण केले जाईल.
उर्वरित ५५ टक्के क्षेत्रापैकी विकासासाठी योग्य जमीन, तसेच संवर्धन किंवा मर्यादित विकास आवश्यक असलेली क्षेत्रे सविस्तर वैधानिक नियोजन आणि पर्यावरणीय मूल्यांकनाद्वारे निश्चित केली जातील.
केएससी न्यू टाऊन
जमीन वापर अहवालात पेण, उरण आणि पनवेल तालुक्यांमधील सुमारे ३२४ चौरस किमी क्षेत्र आणि १२४ गावांचा समावेश आहे. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, जेएनपीए, अटल सेतू आणि विरार-अलिबाग मल्टी-मोडल कॉरिडॉर यांसारख्या महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांमुळे हे क्षेत्र वेगाने नव्या महानगरीय विकास केंद्रात रूपांतरित होत आहे.
कृषी जमीन, पर्यावरणीय संसाधने आणि हवामान लवचिकतेचा समतोल राखत नियोजित नागरी, लॉजिस्टिक्स, व्यावसायिक आणि औद्योगिक विकासासाठी यामुळे मोठ्या संधी उपलब्ध होत आहेत.
मुंबई ४ : पालघर
अहवालात सुमारे १ हजार ७ चौरस किमी क्षेत्र आणि २२४ गावांचा समावेश आहे. विस्तीर्ण जंगले, नदीप्रणाली, सुपीक कृषी क्षेत्र, ४० किमी लांबीचा समुद्रकिनारा, खारफुटी, पाणथळ क्षेत्रे आणि आदिवासी वस्त्यांमुळे या भागाला वैशिष्ट्यपूर्ण पर्यावरणीय, कृषी आणि सांस्कृतिक ओळख प्राप्त झाली आहे.
त्याचवेळी एमआयडीसी तारापूर, प्रमुख रस्ते व रेल्वे जोडणी आणि समुद्रकिनारी उपलब्ध दळणवळण यांच्या आधारावर हा परिसर औद्योगिक, लॉजिस्टिक्स आणि पर्यटन विकास क्षेत्र म्हणून उदयास येत आहे. भविष्यातील विकासात औद्योगिक व नागरी विस्तारासोबत शेती, आदिवासी उपजीविका, किनारी व वन परिसंस्था, पूर व्यवस्थापन आणि सुरक्षेशी संबंधित विकास निर्बंध यांचा समतोल राखणे आवश्यक असेल.
दक्षिण विस्तारित अधिसूचित क्षेत्र : अलिबाग
अहवालात सुमारे ६७७ चौरस किमी क्षेत्र आणि २१७ गावांचा समावेश आहे. येथील समुद्रकिनारे, किल्ले आणि निसर्गरम्य भूभाग या क्षेत्राला वैशिष्ट्यपूर्ण पर्यावरणीय, सांस्कृतिक आणि पर्यटन ओळख देतात.
एमआयडीसी क्षेत्रे, वाहतूक कॉरिडॉर आणि किनारी पर्यटन स्थळांच्या आसपास विकास केंद्रित होत असल्याने हा प्रदेश महत्त्वाचा औद्योगिक, पर्यटन आणि कनेक्टिव्हिटी कॉरिडॉर म्हणूनही उदयास येत आहे. भविष्यातील विकासामध्ये औद्योगिक आणि पर्यटन संधींसोबत कृषी संसाधने, किनारपट्टीचे संरक्षण, पर्यावरण संवर्धन आणि आपत्ती लवचिकता यांचा समतोल राखणे आवश्यक असेल.