मुंबई: एसआयआर अंतर्गत मतदारांनी निवडणूक आयोगाच्या सूचनेनुसार सर्व प्रक्रिया पार पूर्ण केलेली असतानाही आयोगामार्फत अनेक मतदारांना नोटीस बजावण्यात आली आहे. या नोटीसमध्ये तुमचे व पालकांच्या वयातील अंतर १५ वर्षापेक्षा कमी असल्याचे हास्यस्पद कारण देत, पुन्हा कागदपत्र सादर करण्याचे फर्मान काढले आहे. त्यामुळे नागरिक अक्षरश: त्रस्त झाले आहेत.
निवडणूक आयोगाच्या घोळामुळे एसआयआर प्रक्रिया लांबणीवर पडली आहे. याचा त्रास नागरिकांनाच नाही तर बीएलओ यांनाही सहन करावा लागत आहे. एसआयआर अंतर्गत बहुतांश मतदारांनी २००२ मध्ये आपण कुठे मतदान करत होतो.
याची तपशीलवार माहिती दिली आहे. मतदार केंद्रासह विधानसभा व यादी भाग क्रमांक याचा स्पष्ट उल्लेखही करण्यात आला आहे. तरीही निवडणूक आयोगाने २००२ मध्ये यादीत नाव असलेल्या मतदारांना ही नोटीस बजावली आहे.
या नोटीसमध्ये मागील एसआयआरच्या मतदार यादीशी तुमची जुळवणी करण्यासाठी ज्या पालकाच्या तपशीलांचा वापर केला आहे. यामध्ये तुमचे आणि त्या पालकाचे वयातील अंतर १५ वर्षांपेक्षा कमी असल्याचे कारण दिले आहे. हे कारण ऐकून मतदारही बुचकळ्यात पडले आहेत.
मतदारांनी २००२ मध्ये असलेला संपूर्ण तपशील देताना त्यात पालकांची केवळ नाव देण्यात आले आहे यावेळी कोणतेही ओळखपत्र घेण्यात आले नाही. मग निवडणूक आयोगाने कोणत्या आधारावर पालक व मतदारांच्या वयाचे अंतर ठरवले, असा प्रश्न मतदारांना पडला आहे.
जवळपास सर्वच मतदारांना नोटीसमध्ये एकच कारण देत, चार पुरावे सादर करणे बंधनकारक केले.
यात जन्मपत्रिका, पासपोर्ट, सरकारी कार्यालयात काम करत असलेले ओळखपत्र, शैक्षणिक प्रमाणपत्र, भारतामध्ये १ जुलै १९८७ पूर्वी शासन, स्थानिक प्राधिकरणे, बँका, टपाल विभाग, भारतीय जीवन विमा महामंडळ, किंवा सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम यांनी दिलेले ओळखपत्र, राज्य शासन किंवा स्थानिक प्राधिकरणांनी तयार केलेली कुटुंब नोंदवही शासनाने दिलेले जमीन किंवा घर वाटपाचे कोणतेही प्रमाणपत्र व अन्य कागदपत्र सादर करण्यात सांगितले आहे. त्यामुळे आता पुन्हा नागरिकांची धावपळ उडाली असून ही कागदपत्र सादर करण्यासाठी पुन्हा बीएलओ यांच्याकडे जावे लागत आहे.
बीएलओ नागरिकांमध्ये खटके
निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार बीएलओ नोटीस बजावत आहेत. तर दुसरीकडे सर्व प्रक्रिया पूर्ण केलेली असताना पुन्हा कागदपत्र जमा करावे लागत असल्यामुळे नागरिक त्रस्त आहेत. त्यामुळे बीएलओ व नागरिकांमध्ये जोरदार खडके उडत आहेत. या सर्व किचकट प्रक्रियेमध्ये बीएलओही प्रचंड मानसिक तणावाखाली असल्याचे दिसून येतात.
जन्मदाखल्यावरून शहानिशा कशी करणार
नोटीस मध्ये जन्म दाखला किंवा शाळा सोडल्याचा दाखला हा पुरावा देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मुळात या दाखल्यांवर त्या नागरिकाचा फोटो नसतो. मग या दाखल्यावरून एसआयआर फॉर्ममध्ये असलेला तोच नागरिक कसा, याची शहानिशा कशी करणार, असा सवाल आता नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
